मुंबई : रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने असा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे घर खरेदी करण्याची योजना आखणाऱ्या लाखो लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलेल. सहसा घर किंवा फ्लॅट बुक करताना काही पैसे बिल्डरला बुकिंग रकमे म्हणून द्यावे लागतात.
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ नुसार, बुकिंगची रक्कम घराच्या किमतीच्या १०% पेक्षा जास्त नसावी. बऱ्याचदा लोक बुकिंग करतात. परंतु नंतर काही कारणास्तव बुकिंग रद्द करावे लागते. अशा परिस्थितीत बिल्डर बुकिंगची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करतो.
मुंबईतूनही असाच एक प्रकार समोर आला आहे. एका एनआरआय जोडप्याने मुंबईतील लोढा डेव्हलपर्सच्या मुलुंड प्रकल्पात २.२७ कोटी रुपयांचा अपार्टमेंट बुक केला होता. त्यांनी ७ लाख रुपये देऊन त्यांचे घर बुक केले. या दरम्यान, लोढाच्या विक्री व्यवस्थापकाने त्यांना सांगितले की जर त्यांचे कर्ज बँकेने मंजूर केले नाही किंवा त्यांना इतर कोणत्याही आर्थिक किंवा वैयक्तिक समस्येचा सामना करावा लागला तर सर्व बुकिंगचे पैसे परत केले जातील. नंतर, जेव्हा त्यांचा कर्ज अर्ज प्रत्यक्षात नाकारला गेला तेव्हा बिल्डरने त्यांना परतफेड देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
यानंतर जोडप्याने महारेरा (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण) ची मदत घेतली. शेवटी निर्णय त्यांच्या बाजूने लागला. महारेराने लोढा डेव्हलपर्सना बुकिंगची रक्कम त्यांना परत करण्यास सांगितले. रशियात राहणारे वैभव किशोर अंबुक्कर आणि त्यांची पत्नी सीमा यांनी लोढा येथील मुलुंड प्रोजेक्ट टॉवर १ मध्ये एक फ्लॅट बुक केला होता. त्यांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दोन हप्त्यांमध्ये ७ लाख रुपये भरले. दोघांनीही त्यावेळी सांगितले होते की घर खरेदी करणे पूर्णपणे गृहकर्जावर अवलंबून असते.
येथे कर्ज मंजूर न होता बुकिंगची रक्कम परत केली गेली नाही. तेव्हा ती त्यांना परत केली गेली नाही. लोढा डेव्हलपर्सने असा युक्तिवाद केला की फ्लॅटचे बुकिंग १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी झाले होते. बुकिंग फॉर्ममध्ये एक कलम (कलम ३.५) समाविष्ट होता. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जर खरेदीदाराने बुकिंग रद्द केले तर विकासक एकूण फ्लॅट किमतीच्या १० टक्के पर्यंत ठेवू शकतो. त्यामुळे परतफेड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, १० जून २०२५ रोजीच्या निर्णयात, महारेरा ने म्हटले की, दोघांमध्ये कोणताही अधिकृत विक्री करार नसल्याने बुकिंग रक्कम जप्त करण्याची तरतूद ‘एकतर्फी, अन्याय्य आणि अंमलबजावणीयोग्य नाही’ असे महारेरा ला आढळले. परतफेड नाकारणे हे रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ च्या विरुद्ध आहे. अशा परिस्थितीत, तक्रारदाराला व्याजाशिवाय ६,६५,००० रुपये परत करावे लागतील.
महारेराने बिल्डरला १५ जुलै २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा, १६ जुलै २०२५ पासून पूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत एसबीआयच्या उच्च एमसीएलआरपेक्षा २% जास्त व्याज द्यावे लागेल. इतकेच नाही तर कायदेशीर प्रक्रियेत झालेल्या खर्चाची भरपाई म्हणून खरेदीदारांना २०,००० रुपये देण्याचे आदेशही रेराने लोढा डेव्हलपर्सना दिले आहेत.
मुख्य संपादक सुनिल थोरात
बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा
