नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध ; रूपाली चाकणकर

पुणे : ७ ऑगस्ट २०२५ : “कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण आणि लैंगिक छळापासून संरक्षण देणे ही केवळ कायदेशीर बाब नसून सामाजिक जबाबदारी आहे,” असे मत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले.

महिला आयोग व एव्हीके पॉश अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित POSH (लैंगिक छळ प्रतिबंध) कायदा जनजागृती कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. ही कार्यशाळा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात पार पडली.

यावेळी प्रमुख उपस्थिती…

या वेळी व्यासपीठावर प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, महिला बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, कामगार कल्याण विभागाचे सहसंचालक सं. ज. गिरी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, यशस्वी संस्थेचे विश्वेश कुलकर्णी व अमृता करमरकर यांची उपस्थिती होती.

रुपाली चाकणकर यांचे स्पष्ट मत…

रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, “कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अनिवार्य आहे.”
अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांनी महिलांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत, सामाजिक भान ठेवून योग्य कार्यवाही करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

३१ टक्के महिला कार्यरत, POSH कायद्याची माहिती गरजेची

राज्यात सुमारे ३१ टक्के महिला विविध आस्थापनांत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी POSH कायद्याची माहिती व अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. आयोगाच्या वतीने POSH कायद्याविषयी जनजागृती सुरू असून, दहा किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व खासगी आस्थापनांत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती सक्रीय असणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आयोगाकडून कामकाज परीक्षणाची शिफारस…

POSH अंतर्गत समित्यांचे कामकाज प्रभावीपणे सुरु राहावे यासाठी राज्य शासनाकडे आयोगाकडून या समित्यांच्या कामकाजाच्या नियमित परीक्षणासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.

नंदिनी आवडे : POSH कायदा म्हणजे महिलांसाठी सुरक्षेचे कवच

कार्यशाळेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट करताना सदस्य सचिव नंदिनी आवडे म्हणाल्या की, औद्योगिक शहर असलेल्या पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत; त्यांची सुरक्षितता ही प्राथमिक गरज आहे.

तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन…

कार्यशाळेत अमृता करमरकर (यशस्वी संस्था) यांनी कायद्याशी संबंधित जबाबदाऱ्यांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले, तर डॉ. ऐश्वर्या यादव (नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय) यांनी POSH न्यायालयीन प्रकरणे उलगडून सांगितली. याशिवाय उद्योग तज्ज्ञांचे चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले.

राज्य महिला आयोगाच्यावतीने आयोजित कार्यशाळेत बोलताना रूपाली चाकणकर. व्यासपीठावर उपस्थित (डावीकडून) रोहिणी ढवळे, अमृता करमरकर, डॉ. पद्मश्री बैनाडे, डॉ. पराग काळकर, नंदिनी आवडे, बाळासाहेब वाघ आणि सं. ज. गिरी.

📞 अधिक माहितीसाठी संपर्क

योगेश रांगणेकर – 7350014536 / 9325509870

ज्ञानेश्वर गोफण (माउली) – 7083474883 / 7620603256

Editer sunil thorat