मोठा धक्का! सव्वा लाख लाडक्या बहिणींना योजनाबाहेर – ‘भाऊ देतो आणि सरकार काढून घेते’, संतप्त बहिणी मतदानाची वाट पाहणार? वाचा सविस्तर…
भाऊ राखीला गिफ्ट देतो, पण सरकारनं लाडकी बहिणींना दिला झटका – हजारो बहिणी योजना कार्यालयांच्या दारात हेलपाटे मारताना संतापानं पेटल्या! तुमचं नाव यादीत तर नाही ना?
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल सुमारे सव्वा लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर घेतलेल्या पडताळणीत हे वास्तव समोर आलं असून, या निर्णयामुळे अनेक लाभार्थिनींच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.
पडताळणीतील मोठी कारवाई…
महिलांकडून खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे आणि नियमभंग आढळून आल्याने प्रशासनाने सर्वेक्षण केलं.
तब्बल 6-7 लाख अंगणवाडी सेविकांना गावोगावी, घराघरात तपासणीसाठी कामाला लावलं.
दोन टप्प्यांमध्ये सविस्तर पडताळणी करून एकाच झटक्यात 1,24,937 महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं.
पहिला टप्पा : वयोमर्यादा भंगाची छाननी…
21 वर्षांखालील आणि 60 वर्षांवरील महिलांनी घेतलेला लाभ तपासला.
एकूण 1,33,335 अर्जांची पडताळणी.
93,007 अर्ज पात्र ठरले, तर 40,228 अर्ज अपात्र घोषित.
सर्वेक्षण झालेले जिल्हे : छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी.
दुसरा टप्पा : ‘प्रति घर दोन लाभार्थी’ नियम…
एका घरातून दोनहून अधिक महिलांनी लाभ घेतला का, याची चौकशी.
4,09,072 अर्ज तपासले.
3,24,363 पात्र, तर 84,709 अपात्र ठरले.
एकूण आकडा…
➡️ पहिला टप्पा + दुसरा टप्पा = 1,24,937 महिला योजनाबाहेर
अपात्र ठरवण्याची कारणं…
वयोमर्यादा उल्लंघन (21 वर्षांखालील किंवा 60 वर्षांवरील).
खोटी माहिती / बनावट दस्तऐवज.
एका घरातून दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेणे.
अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेत असूनही अर्ज सादर करणे.
बहिणींचा संताप…
योजनेतून अचानक नाव वगळल्याने अनेक लाभार्थिनी महिला बालविकास कार्यालयांच्या उंबरठ्यावर हेलपाटे मारताना दिसत आहेत.
“पूर्वसूचना न देता नाव वगळलं,” असा महिलांचा आरोप.
महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि नाराजीची लाट.
तुमचं नाव यादीत आलंय का, कसं तपासणार?
1. आपल्या तालुका महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधा.
2. aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती तपासा.
3. चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरवले असल्यास पुनर्परीक्षणासाठी अर्ज सादर करता येईल.
राज्य सरकारनं पारदर्शकतेसाठी आणखी टप्पेवार पडताळणी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, या मोठ्या कारवाईमुळे सध्या लाखो महिलांच्या तोंडी एकच प्रश्न – आमचं नाव वगळलं तर नाही ना?
Editer sunil thorat
