“लोकसभेत २५१ खासदारांचे सदस्यत्व धोक्यात!” “नव्या विधेयकामुळे ‘गुन्हेगार’ खासदारांना झटका” “केरळमध्ये ९५% खासदार गुन्हेगारी आरोपाखाली, भाजपचे ९४ खासदार संकटात”?
"नवे विधेयक : पंतप्रधान, मुख्यमंत्रीही वाचणार नाहीत; अटक झाली की खुर्ची जाईल"
दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज (दि. २०) लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडली. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली अटक झाल्यास पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कोणालाही पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद या विधेयकांत करण्यात आली आहे. यामुळे २५१ खासदारांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे.
इतिहासात आधी अटक झालेले मुख्यमंत्री…
भारताच्या इतिहासात पदावर असताना पहिला अटक झालेला मुख्यमंत्री झारखंडचा माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा (२००९) होते. भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली त्यांना जेलची हवा खावी लागली. तर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री वी. सेंथिल बालाजी सध्या जेलमध्ये आहेत.
१८ वी लोकसभा : गुन्हेगारी आकडे
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, ५४३ खासदारांपैकी २५१ खासदार (४६%) गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप झेलत आहेत. यापैकी २५ हून अधिक जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
पक्षनिहाय आकडेवारी…
भाजप (BJP): २४० खासदारांपैकी ९४ (३९%) गुन्हेगार; त्यात ६३ गंभीर गुन्ह्यात.
काँग्रेस: ९९ पैकी ४९ (४९%) खासदारांवर गुन्हे; त्यात ३२ गंभीर आरोप.
सपा: ३७ पैकी २१ (४५%) खासदारांवर गुन्हे; १७ गंभीर गुन्ह्यात.
टीएमसी: २९ पैकी १३ (४५%) खासदार गुन्हेगार.
डीएमके: २२ पैकी १३ (५९%) खासदार गुन्ह्याखाली.
टीडीपी: १६ पैकी ८ (५०%) गुन्ह्यात.
शिवसेना: ७ पैकी ५ (७१%) खासदार गुन्हेगार!
राज्यनिहाय आकडेवारी…
केरळ: २० पैकी १९ खासदार (९५%) गुन्हेगार.
तेलंगणा: १७ पैकी १४ (८२%) खासदार गुन्ह्यात.
उत्तर प्रदेश: ८० पैकी ४० (५०%) खासदार गुन्ह्यात.
महाराष्ट्र: ४८ पैकी २४ (५०%) खासदार गुन्ह्यात.
बिहार: ५३% खासदार गुन्ह्यात.
प. बंगाल: ५२% खासदार गुन्ह्यात.
आता प्रश्न असा की, नवे विधेयक लागू झाले तर संसदेत किती जागा रिकाम्या होतील? आणि कोणत्या पक्षावर सर्वाधिक गंडांतर येईल?
Editer sunil thorat
