पुणे, नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्याला दिलासा ; पुणे जिल्ह्यातील यशवंत कारखान्याची जमीन विक्रीस मान्यतेच्या निर्णय, राज्य सरकारचे ९ मोठे निर्णय…
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज एकूण ९ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा पुणे, नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योग आणि सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे. जलसंपदा, कामगार, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल आणि न्याय विभागाशी संबंधित या निर्णयांकडे राज्यभराचे लक्ष लागले होते.
मंत्रिमंडळाचे ९ महत्वाचे निर्णय…
1. सिंदफणा नदीवरील बंधाऱ्यांचा विस्तार
— बीड जिल्ह्यातील शिरूर (का) आणि गेवराई तालुक्यातील तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता.
— या निर्णयामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोठा दिलासा मिळणार.
2. महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम…
—- राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून नवे नियम तयार करण्यास मंजुरी.
—- यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात पारदर्शकता वाढून कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण होईल.
3. पुण्यातील साखर कारखान्यांना मदत…
— भोर तालुक्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना यांना NCDC कर्जास मंजुरी.
— तसेच, अहमदनगरमधील बबनराव ढाकणे केदारेश्वर साखर कारखान्याला राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज मिळणार.
4. जमीन विक्रीला मान्यता…
— हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीची विक्री करण्यास सरकारची हिरवी झेंडी.
5. नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग…
— नागपूर–गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मंजुरी.
— भूसंपादन आणि प्रकल्पाची आखणी महामंडळामार्फत होणार.
— या निर्णयामुळे विदर्भातील वाहतूक आणि उद्योग विकासाला चालना मिळणार.
6. बीडमध्ये न्यायालय स्थापन…
— आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तराचे न्यायालय सुरू होणार.
— आवश्यक पदनियुक्ती आणि खर्चासाठी मंजुरी.
7. सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमात सुधारणा…
— महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
— धार्मिक, सामाजिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येणार.
8. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी कार्यपद्धती…
— ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाणार.
9. नझुल जमिनींची मुदतवाढ…
— नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलाव किंवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनींसाठी विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ.
कोणाला काय फायदा?
बीड जिल्हा : सिंचनासाठी बंधाऱ्यांचा विस्तार, नवीन न्यायालयाची स्थापना.
पुणे जिल्हा : सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज व जमीन विक्रीची परवानगी.
नागपूर-गोंदिया : नवा द्रुतगती महामार्ग, प्रादेशिक विकासाला गती.
अमरावती : नझुल जमिनी योजनेतून दिलासा.
विमुक्त जाती-भटक्या जमाती : योजनांचा थेट फायदा मिळणार.
या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, कामगार, उद्योग व सामान्य नागरिक यांना दिलासा मिळून विकास प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
Editer sunil thorat
