कदमवाकवस्ती सरपंच पदासाठी रोटेशन पद्धतिने अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गासाठी सरपंच पदाचे आरक्षण देणे गरजेचे व नैसर्गिक न्याय दृष्टीने आवश्यक.. श्रीकांत भिसे

पुणे (हवेली) : २०२७ २०३२ या कालावधीसाठी पुणे जिल्हा येथील ग्रामपंचावेत सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत (दि.२३/०४/२०२५) रोजी गणेश कला क्रीडा मंच पुणे येथे करण्यात आलेली असता त्यावेळी सर्वसाधारण महिलासाठी सरपंच पद आरक्षण काढण्यात आलेले होते, तसेच सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीस आमची हरकत असून सोडत हि बेकायदेशीर असून सोडत त्वरित रद्द करून नवीन सोडत करण्यात येवून इतर समाजातील नागरिकाना व घटकांना न्याय मिळावा.

नव्याने कदमवाकवस्ती गावाची सरपंच पदाची कायदेशीर सोडत करण्यात आली व त्यावेळी अनुसूचित जाती (महिला) हे आरक्षण आलेले असताना पुन्हा सदर प्रवार्गावर अन्याय करण्याच्या उद्देशाने पुन्हा सदर सोडत बेकायदेशीर रीत्या रद्द करून पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत करून त्याठिकाणी सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण टाकण्यात आलेले असल्याचे अर्जदार श्रीकांत भिसे यांनी म्हटले आहे.

तरी सोडत करीत असताना त्यामध्ये समाजातील सर्व प्रवर्गांना समान संधी मिळणे अपेक्षित असून त्यासाठी राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून सर्व प्रवर्गांना समान संधी देण्याचे काम करणे अपेक्षित होते. मात्र सदर सोडत करीत असताना याठिकाणी कोणत्याही प्रक्रियेचा प्रामाणिक अवलंब केलेला दिसून येत नाही. कारण या सोडती मध्ये सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या मौजे कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे येथील सरपंच पदाच्या सोडतीमध्ये सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गाचे आरक्षण काढण्यात आलेले आहे,

वास्तविक पाहता सदर मौजे कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे, या ग्रामपंचायतीची सन १९६३ मध्ये स्थापना झालेली असून सदर ग्रामपंचायीच्या संपूर्ण कार्यकालात फक्त सन १९९७-२००२ या कालावधी मधेच अनुसूचित जाती जमाती (पुरुष) या प्रवर्गास सरपंच पदाचे आरक्षण मिळाले होते व आहे. तसेच सदर निवड हि लोकमतामधून नव्हती याची नोंद घ्यावी असे अर्जाद्वारे मांडण्यात आले आहे.

तसेच सर्वप्रथम मौजे कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे येथे सन २०१७ मध्ये लोकनियुक्त सरपंच पदासाठी सर्वसाधारण महिला साठी आरक्षण पडले होते तसेच त्यानंतर सन २०२२-२०२७ या कालावधीसाठी इतर मागासवर्गीय (पुरुष) असे आरक्षण पडले होते, मात्र त्यानंतर सदर गावाच्या सरपंच पदासाठी रोटेशन पद्धतिने अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गासाठी सरपंच पदाचे आरक्षण देणे गरजेचे व नैसर्गिक न्याय दृष्टीने आवश्यक होते असे श्रीकांत भिसे यांनी सांगितले.

तरी सन २०१७ मध्ये सर्वसाधारण महिला साठी आरक्षण पडले असताना पुन्हा तेच आरक्षण सोडत येणे हे संशयास्पद प्रकार आहे, त्यामुळे इतर इतर जाती प्रवार्गावर अन्याय करणारा प्रकार असून इतर सामाजातील लोकांच्या मुलभूत हक्क व अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. तसेच सदर आरक्षण सोडतीमध्ये झालेली सोडत हि न्याय तत्वाच्या विरुध्द आहे,

तरी अर्जाद्वारे असे म्हटले की शासनास नम्र विनंती की, सदर गाव मौजे कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे येथील झालेल्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीस आमची हरकत असून सोडत हि बेकायदेशीर असून सोडत त्वरित रद्द करून नवीन सोडत करण्यात येवून इतर समाजातील नागरिकाना व वंचित घटकांना न्याय मिळावा.

या अर्जाची प्रत श्रीकांत नारायण भिसे यांनी माहितीसाठी अर्जाची प्रत. ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवण्यात आली आहे.

Editer sunil thorat