भूमी अभिलेख विभागाकडून तोडगा निघाला ; अंतर्गत समस्या निवारण प्रणाली सुरू केली जाणार, ; सरिता नरके..

पुणे : कराड येथील एका शेतकऱ्याने गेल्या दीड महिन्यापूर्वी तलाठ्याकडे विशिष्ट उताऱ्याची मागणी केली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे तलाठ्याला तो उतारा देता आला नाही. त्या अडचणीची सोडवणूकही झाली नाही. त्यामुळे तलाठी विनाकारण बदनामही झाला आणि नागरिकाचे काम झाले नाही. मात्र, आता यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून तोडगा काढला असून, तलाठ्यांना भेडसावणाऱ्या अशा समस्यांसाठी अंतर्गत समस्या निवारण प्रणाली सुरू केली जाणार आहे.

       समस्या सोडविण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याला ठरावीक वेळेत ती सोडवावी लागणार आहे. त्यामुळे होणारे वादविवाद टळणार आहेत. पारदर्शीपणा आल्याने कामचुकारांनाही दणका बसणार आहे.

            सॉफ्टवेअर वापरताना अडचणी

१) तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांना ई-फेरफार e ferfar या सॉफ्टवेअरचा वापर करताना अनेक अडचणी येतात. सध्या तलाठी आपली अडचण व समस्या एका गुगल शीटवरून भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवितो. विभागीय स्तरावरही अडचण सोडविणे शक्य असल्यास ती सोडून तलाठ्याला सांगण्यात येते.
२) जर अडचण राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या (एनआयसी) NIC अखत्यारित असल्यास त्यांच्याकडून ती सोडवून तलाठ्याकडे वर्ग करण्यात येते. या पद्धतीत तलाठ्याने अडचण असल्याची नोंद केल्यानंतर ती किती दिवसांत सोडवावी, याचे कोणतेही वेळापत्रक ठरलेले नाही.
३) परिणामी तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांना उतारे देण्यात तलाठ्यांना अडचण येते. यात अनेकदा नागरिकांसोबत वादही होतात. त्यामुळे तलाठी विनाकारण बदनाम होतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने अंतर्गत समस्या निवारण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

               समस्या न सोडविल्यास कारवाई

या पोर्टलवरून तलाठी Talathi समस्या ऑनलाईन नोंदणी करणार आहे. ज्या अधिकाऱ्याकडे ही समस्या सोडविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याला ठरावीक वेळेतच ती सोडवावी लागणार आहे. अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या नोंदणीची ऑनलाईनच तपासणी करू शकणार आहे. ठरावीक वेळेत काम न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला नोटीस बजावून त्याच्यावर कारवाईदेखील केली जाणार आहे. त्यामुळे तलाठ्यांच्या समस्या वेळेत सुटून नागरिकांनाही उतारे मिळू शकणार आहेत.

                            सरिता नरके,
               राज्य संचालक, ई-फेरफार प्रकल्प, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे

       पोर्टलमुळे समस्यांची सोडवणूक तातडीने होऊन पारदर्शीपणा येणार आहे. कुठल्या समस्या जास्त आहेत, कोणत्या भागातून त्या येत आहेत, यावर काम करून योग्य त्या दुरुस्त्या करता येणे शक्य होणार आहे. कामचुकार करणाऱ्यांचा हेतू तपासून त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. येत्या १ फेब्रुवारीपासून हे पोर्टल सुरू होणार आहे.