जिल्हामहाराष्ट्रराजकीयसामाजिक

जलजीवन योजनेच्या नावाखाली अंदाजे तब्बल ३२ कोटींचा मुरूम घोटाळा?

उत्खनन प्रकरणाने प्रशासनावर प्रश्न चिन्ह? ; दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी कुमार जोगदंड, राम भंडारी यांचे आमरण उपोषण सुरू...

लोणी काळभोर (ता. हवेली) : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलजीवन योजनेच्या नावाखाली पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर परिसरात तब्बल कोट्यवधी रुपयांचा मुरूम घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणामुळे महसूल, ग्रामविकास आणि प्रशासन यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. जलजीवन योजने अंतर्गत बॅलन्सिंग टँक आणि तलाव बांधकामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कागदोपत्री दाखवण्यात आलेला हजारो ब्रास मुरूम प्रत्यक्ष जागेवर अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाल्याने या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.

लोणी काळभोर हद्दीतील गट क्रमांक १६५६, १६६० आणि १६६२ मध्ये जलजीवन योजनेच्या कामासाठी मंजुरी घेण्यात आली का नाही हे गुलदस्यात मात्र मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात विनापरवाना उत्खनन करून मुरूम, डबर, गौण खनिज आणि मातीची मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाहतूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात खनिजांची चोरी होणे शक्यच नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जलजीवन योजनेसाठी अंदाजे ९०० मीटर लांबीचे, ३०० फूट रुंदीचे आणि जवळपास ३० फूट खोलीचे उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननातून प्रचंड प्रमाणात मुरूम बाहेर काढण्यात आला. रामदरा मंदिर परिसरातून तब्बल १२,०१६ ब्रास, कदमवाकवस्ती पालखी स्थळ परिसरातून ११,८५३ ब्रास, तर तलाव उत्खननातून १,७०८ ब्रास मुरूम काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, कागदोपत्री तब्बल ७९,७०३ ब्रास मुरूम शिल्लक असल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार प्रत्यक्ष जागेवर हा मुरूम आढळून आला नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी कुमार जोगदंड यांनी माहिती अधिकाराखाली विविध विभागांकडून माहिती मागवली असता अनेक धक्कादायक विसंगती उघड झाल्या. उत्खननाची परवानगी, वाहतूक परवाने, महसूल नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामध्ये मोठा फरक असल्याचे समोर आले. त्यानंतर अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्याकडे अधिकृत तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला. सुनावणी प्रक्रिया पार पडली असली तरी अद्याप निकाल राखून ठेवण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या कुमार जोगदंड यांनी २१ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन देत संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि जबाबदार व्यक्तींवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर २५ मे रोजी लोणी काळभोर येथील अपप्पर तहसीलदार कार्यालया समोर उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

आंदोलनादरम्यान कुमार जोगदंड यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “जलजीवन योजनेच्या नावाखाली मुरूम माफियांना मोकळे रान देण्यात आले आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवण्यात आला असून, अधिकारी जाणूनबुजून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जोपर्यंत दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही आणि चोरी गेलेल्या मुरूमाचा संपूर्ण हिशेब दिला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही.”

या आंदोलनात राम भंडारे यांनीही आंदोलननाचे शस्त्र उपसले प्रशासनावर जोरदार टीका केली. “मुरूम नेमका गेला कुठे?”, “कागदोपत्री दाखवलेला हजारो ब्रास स्टॉक प्रत्यक्षात का दिसत नाही?” “या प्रकरणामागे नेमके कोण आहेत?” असे सवाल उपस्थित करत संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. “मुरमाखाली नेमकं काय दडलं आहे?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणात मोठ्या रॅकेटचा संशय व्यक्त केला.

या आंदोलनाला राष्ट्रवादीचे नेते तथा बाजार समितीचे माजी सभापती नंदू पाटील काळभोर, सामाजिक कार्यकर्ते सुशील महाराज काळभोर, विशाल गुजर तसेच अॅड. बाळासाहेब दाभाडे यांची यावेळी उपस्थिती होती. आंदोलनस्थळी ग्रामस्थांची मोठी गर्दी होत असून प्रशासना विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनच्या वतीने कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनासमोर अनेक कठोर मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये रामदरा मंदिर परिसरातील १२,०१६ ब्रास मुरूम आणि कागदोपत्री दाखवण्यात आलेला १९,७०३ ब्रास स्टॉक संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष दाखवावा, मुरूम जागेवर उपलब्ध नसल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, शासनाचा महसूल दंडासह वसूल करावा, तसेच हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात अंदाजे ३२ कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्ते कुमार जोगदंड आणि राम भंडारे यांनी केला आहे. शासनाच्या महत्वाच्या योजनेच्या नावाखाली जर अशा प्रकारे महसूल लुटला जात असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असून संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी “माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करू,” अशी मोजकी प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आता पुढे शासन नेमकी कोणती कारवाई करते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??