लाडकी बहिण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारची मोठी कारवाई, दोन महिन्यांत चुकीचा एकही पैसा राहणार नाही : मंत्री अदिती तटकरे…

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत आलेल्या अनियमितता, अपात्र लाभार्थी आणि चुकीने घेतलेल्या पैशांबाबत विधानमंडळात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनांना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सविस्तर उत्तर देत सरकारचे भक्कम व कडक धोरण स्पष्ट केले. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, अपात्र व्यक्तींनी घेतलेल्या पैशांची थेट वसुली मागील पाच–सहा महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत हा पैसा पूर्णपणे परत घेतला जाणार आहे. चुकीने लाभ घेणाऱ्यांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.

योजनेसाठी राज्यभरातून तब्बल 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. विभागाने प्राथमिक पडताळणीनंतर 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज पात्र ठरवले असून उर्वरित अर्ज तांत्रिक व दस्तऐवजी त्रुटींमुळे अपात्र ठरले. माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या 26 लाख अर्जांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचीच पुनर्पडताळणी करावी लागली. या प्रक्रियेनंतर उर्वरित सर्व अर्ज पात्र मानण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
कृषी विभागातील नमो शेतकरी योजनेचे डेटा, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची माहिती, शालेय शिक्षण विभागाची नोंद व आयटी विभागाचा डेटाबेस – या सर्वांचा वापर करून पात्र महिलांची अत्यंत काटेकोर पडताळणी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, सुमारे 8 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (विशेषत: आरोग्य व अन्य विभागांतील कर्मचारी) अपात्र असूनही चुकीने किंवा मुद्दाम योजनेचा आर्थिक लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या रकमेची थेट वसुली मागील काही महिन्यांपासून सुरू असून, दोन महिन्यांत संपूर्ण वसुली पूर्ण केली जाईल, असे तटकरे यांनी जाहीर केले. यामुळे चुकीचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

योजनेच्या पडताळणीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. १२ ते १४ हजार महिलांच्या नावावर प्रत्यक्षात पुरुषांची बँक खाती जोडलेली असल्याचे निदर्शनास आले. अनेक महिलांकडे वैयक्तिक खाते नसल्याने त्यांनी पती, भाऊ किंवा वडिलांचे खाते दिले होते. अशा सर्व प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करण्यात येत असून, पात्र महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी हमी विभागाने दिल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

दरम्यान, योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत 1 कोटी 74 लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित महिलांसाठी 31 डिसेंबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली असून, पात्रता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करावी, असे आवाहनही करण्यात आले.

लाडकी बहिण योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, काटेकोर नियमपालन आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रत्येक रुपया योग्य प्रकारे पोहोचणे हे सरकारचे स्पष्ट धोरण असल्याचा पुनरुच्चार तटकरे यांनी विधानमंडळात केला. अपात्र लाभ घेणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलून चुकीचा एकही पैसा त्यांच्या हातात राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

Editer sunil thorat