जिल्हाताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रसामाजिक

सहज, सुलभ आणि जलद न्यायासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदलांची मागणी…

मुंबई : साडेपाच लाखांहून जास्त प्रलंबित तक्रारी, वर्षानुवर्षे चालणारी सुनावणी, आणि ‘‘तारीख पे तारीख’’ या अकार्यक्षम प्रणालीला आता आळा बसला पाहिजे—या ठाम भूमिकेतून ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, मुंबई ग्राहक पंचायत आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या तीन प्रमुख संघटनांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यात तातडीने आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचे ठरवले.

विले पार्ले येथील ‘‘ग्राहक भवन’’मध्ये दिवसभर चाललेल्या सखोल विचारमंथनानंतर या तिन्ही संघटनांनी न्यायालयीन व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता आणि अनावश्यक विलंब ठळकपणे अधोरेखित करत सुधारणा प्रस्ताव मांडले.

मुख्य कडक मागण्या

१) आर्थिक कार्यकक्षेतील विसंगती त्वरित रद्द करा मोबदला किती दिला यावर आधारित असलेला सध्याचा निकष ‘‘विसंगती आणि गोंधळ निर्माण करणारा’’ असल्याचे सांगत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी. तक्रारीचे एकूण मूल्य + नुकसानभरपाई यावर आधारित नवी कार्यकक्षा त्वरित लागू करण्याची मागणी :

५ कोटीपर्यंत – जिल्हा आयोग
५ ते १० कोटी – राज्य आयोग
१० कोटीपेक्षा जास्त – राष्ट्रीय आयोग

२) व्यावसायिक विमा कंपन्यांना ग्राहक कायद्याबाहेर फेकावे
२४.५९% तक्रारी विमाशी संबंधित असून त्यातील बहुसंख्य व्यावसायिक कंपन्यांच्या. मोठ्या रकमांच्या आणि गुंतागुंतीच्या या तक्रारींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची प्रकरणे अडकतात. त्यामुळे व्यवसायिक विमा तक्रारी ग्राहक कायद्याबाहेर काढा, अशी कडक मागणी.

३) न्यायालयीन प्रक्रियेला लोखंडी कालमर्यादा लागू करा
तक्रार दाखल ते निकाल जाहीरपर्यंत प्रत्येक टप्प्यासाठी दिवसांची बंधनकारक मर्यादा करून ९० दिवसांत निकाल देण्याची तरतूद प्रत्यक्षात आणावी.

४) ग्राहक न्यायालयातील वकिलांवर बंदी घाला
वकिलांमुळे प्रक्रिया विलंबित आणि गुंतागुंतीची होते. CGRF प्रमाणेच ग्राहक न्यायालयातही वकिलांवर बंदी लागू करावी किंवा प्रवेश मर्यादित करावा, अशी मागणी ठोसपणे नोंदवली.

५) ग्राहक आयोगांत ग्राहक संस्थांचा अनिवार्य प्रतिनिधी
दहा वर्षे कार्यरत आणि शासन अनुदान न घेणाऱ्या ग्राहक संस्थेचा प्रतिनिधी ‘‘सदस्य’’ म्हणून जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगात असायलाच हवा, असा आग्रह.

६) ‘तारीख पे तारीख’ संस्कृतीवर कठोर नियंत्रण
कोणत्याही पक्षाला दोनपेक्षा जास्त तारखा देऊ नयेत; तारीख दिल्यास आर्थिक दंड (Cost) अनिवार्य. सुनावणी विना कारण पुढे ढकलू नये.

७) तक्रार-पूर्व मध्यस्थी अनिवार्य करून आयोगांवरील ताण कमी करा
तक्रारी न्यायालयात येण्यापूर्वीच त्यांचे मध्यस्थीद्वारे निवारण हा उपाय तातडीने कायद्यात समाविष्ट करावा.

८) अध्यक्ष-सदस्यांच्या नेमणुका आणि पायाभूत सुविधा वेळेत द्या
तक्रार निवारणात विलंब होऊ नये म्हणून सर्व आयोगांत मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा त्वरित उपलब्ध कराव्यात, तसेच Order 37 सारख्या जलद प्रक्रिया तरतुदीचा समावेश करावा.

बैठकीत प्रमुख उपस्थित मान्यवर…

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. विजय लाड, राज्य सचिव अरुण वाघमारे, नाशिक विभाग सचिव अँड. सुरेंद्र सोनवणे; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सूर्यकांत पाठक, विजय सागर, राजेंद्र बंडगर, वीणा दीक्षित; मुंबई ग्राहक पंचायतचे अँड. शिरीष देशपांडे, अनिता खानोलकर, अनुराधा देशपांडे, अँड. पूजा जोशी-देशपांडे, शर्मिला रानडे आणि डॉ. अर्चना सबनीस उपस्थित होते. आभार अनुराधा देशपांडे यांनी मानले.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??