देश विदेश

पेन्शनमध्ये वाढ होणार! कधी सविस्तर वाचा…

दिल्ली : देशभरात किमान पेन्शन रकमेत बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची अधिसूचना केंद्रीय अर्थसंकल्पात जारी होण्याची शक्यता आहे. खाजगी क्षेत्रातील ईपीएफओ सदस्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली आणि महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबाबत चर्चा केली.

          किमान पेन्शन दरमहा १,००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये करण्याची मागणीही त्यांनी केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर सल्लामसलत करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे, परंतु केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मध्ये योगदान देण्यासाठी आधीच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कार्मिक आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाच्या कार्यालयीन नोटमध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित करण्यात आली आहेत. सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या १०% रक्कम पेन्शनसाठी द्यावी लागते आणि सरकारला १४% रक्कम द्यावी लागते. शेवटी अंतिम पेन्शन गुंतवणूक निधीच्या बाजारातील परताव्याच्या आधारे निश्चित केले जाईल.

         सध्या त्यात बदल केले जात आहेत. १ एप्रिल २००४ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू आहे. प्रकाशित एनपीएस योगदान मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत? एनपीएसमध्ये मासिक पगाराचे योगदान १०% आहे. तथापि, कामावरून निलंबनाच्या कालावधीत, Pension will increase कर्मचारी त्यांचे योगदान चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवू शकतात. यूपीएस योजनेअंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या पहिल्या १२ महिन्यांसाठी त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मूळ वेतनाच्या ५० टक्के समतुल्य असलेल्या या पूर्ण पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण केली पाहिजे. जे कर्मचारी कामावर अनुपस्थित आहेत किंवा पगारी रजेवर आहेत त्यांना त्या विशिष्ट कालावधीसाठी पेन्शनमध्ये योगदान देण्याची आवश्यकता नाही. इतर विभाग किंवा इतर संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे एनपीएसमध्ये योगदान द्यावे. त्यांना एनपीएसमध्ये योगदान द्यावे लागेल कारण ते हस्तांतरित झालेले नाहीत. चांगले वर्तन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील एनपीएसमध्ये सक्तीने योगदान द्यावे लागेल.

        उदाहरण: आता समजा एका कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ५० हजार आहे. त्याला २५,००० रुपये पेन्शन दिले जाईल. पण एवढेच नाही. पेन्शन व्यतिरिक्त, भत्ता देखील दिला जाईल. याचा अर्थ असा की सध्याची ५०% ग्रॅच्युइटी मूळ वेतनाच्या निम्मी आहे. म्हणजे २५ हजार. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याला एकूण ५० हजार रुपये पेन्शन म्हणून दिले जातील. या आधारावर इतर उत्पन्न मोजता येते. कधी सुरू करायचे पुढील आर्थिक वर्षापासून, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या सदस्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्विच करण्याचा पर्याय दिला जाईल, जी खात्रीशीर पेन्शन देते. ते नवीन पेन्शन आणि यूपीए यापैकी एक निवडू शकतात. यूपीएस पेन्शन योजना नवीन पेन्शन योजनेपेक्षा जास्त पेन्शन देते. Pension will increase ‘एकत्रित पेन्शन योजना’ आणि ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ मधील फरक: एकात्मिक पेन्शन योजनेअंतर्गत, किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना गेल्या १२ वर्षांच्या सरासरी पेन्शन दिली जाईल. महिन्याच्या सेवेनंतर. मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. ज्या लोकांनी १० ते २५ वर्षे काम केले आहे त्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार पेन्शन दिले जाईल. ही नवीन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. या योजनेचा लाभ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त होणाऱ्यांना मिळेल.

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??