जिल्हामहाराष्ट्रराजकीयसामाजिक

मोठी बातमी! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांना १५ दिवसांची मुदतवाढ ; १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश…

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा रखडलेला कार्यक्रम पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला असून, या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आज (दि. १२) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या, तर काही महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुरळा सध्या सुरू आहे. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विविध प्रशासकीय अडचणी तसेच आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडल्या होत्या. 

या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. निवडणूक कार्यक्रम आखणे, मतदार यादी अद्ययावत करणे, आरक्षणाच्या स्थितीनुसार प्रभाग रचना निश्चित करणे तसेच प्रशासकीय तयारीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते. या अर्जावर आज सुनावणी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची बाजू ऐकून घेत १५ दिवसांची अंतिम मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दिलेल्या मुदतीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे हे राज्य निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीनंतर आणखी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे संकेतही न्यायालयाने यावेळी दिल्याचे समजते.

दरम्यान, या प्रकरणात सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका देखील महत्त्वाची ठरली होती. नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेमुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतचा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता.

राज्यात ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा संपूर्ण कार्यक्रमच विस्कळीत झाला होता. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घ्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर कालांतराने न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादा ओलांडली असली तरी नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी दिली.
मात्र याच निर्णयात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेण्यात आली. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळणाऱ्या संस्थांच्याच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा स्पष्ट संकेत न्यायालयाकडून मिळाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तशी तयारी सुरू केली होती. त्यानुसार राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे नियोजन आयोगाने केले होते आणि निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाणार असल्याचे संकेत दिले होते.

पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्यास अनुकूल परिस्थिती असताना, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्यातील इतर २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. या २० पैकी बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील असून, तेथील आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका आयोगाने घेतली आहे.

आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत काही प्रमाणात स्पष्टता आली असून, राज्यातील ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र आरक्षणाचा प्रश्न अंतिमतः कधी निकाली निघतो आणि उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कधी होतात, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??