प्लॉटिंग व्यावसायिकांचे कारनामे – भाग १ पूर्व हवेलीतील प्लॉटिंगमध्ये नियमांचा फज्जा शासन व ग्राहकांची दिशाभूल…!
कदमवाकवस्ती (हवेली) : पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या हद्दीतील पूर्व हवेली परिसरात काही प्लॉटिंग व्यावसायिकांनी शासनाच्या नियमांचा भंग करत ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. कलेक्टर एनए किंवा पीएमआरडीए सॅन्क्शन प्लॉट असल्याचे भासवून हे व्यावसायिक बेकायदेशीररीत्या प्लॉट विक्री करत असून शासनाचे आणि प्राधिकरणाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. महसूल विभाग व पीएमआरडीएने या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक क्षेत्रातुन होत आहे.
१० टक्के ओपन स्पेसचा नियम फोल ठरताना!
पीएमआरडीएच्या नियमांनुसार शहरी भागातील जमिनीचे प्लॉटिंग करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के जागा ओपन स्पेस म्हणून राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही व्यावसायिक कमी किमतीत जमीन खरेदी करून ती अनेक भागीदारांच्या नावावर विभागतात आणि शासनाची दिशाभूल करून वेगवेगळे लेआउट सॅन्क्शन करून घेतात. नंतर हे लेआउट एकत्र करून विक्री केली जाते.
या प्रकारात ओपन स्पेसचा नियम पायदळी तुडवून, राखीव जागा सुद्धा विकली जाते. शासनाच्या नियमानुसार मोकळी जागा विकता येत नाही किंवा त्यावर इमारत बांधता येत नाही — तरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर हा प्रकार घडत आहे.
UDCPR कायद्याचा गैरवापर…
युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेग्युलेशन (UDCPR) नुसार, वाघोळी सारख्या ठिकाणी ४० गुंठ्यांपेक्षा मोठ्या प्लॉटसाठी १० टक्के ओपन स्पेस ठेवणे बंधनकारक आहे, तर पीएमआरडीएच्या हद्दीत उरुळी कांचन, थेऊर, आळंदी म्हातोबा, लोणी काळभोर या भागांत २० गुंठ्यांपेक्षा मोठ्या प्लॉटसाठी ही अट लागू आहे.
तथापि, नियमांपासून बचाव करण्यासाठी व्यावसायिक ३–४ भागीदारांच्या नावावर छोटे प्लॉट दाखवून सॅन्क्शन घेतात; पण प्रत्यक्षात हे सर्व प्लॉट एकत्रितपणे विकसित करून एकाच नावाने विक्री करतात.
ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक व शासनाचा महसूल बुडवला जातो का?
रस्ते, कंपाउंड, वीज, पाणीपुरवठा या सर्व सुविधा एकत्र करून “सिंगल प्रोजेक्ट” म्हणून सादर केल्या जातात. परिणामी, ग्राहक ओपन स्पेसच्या नावाखाली फसतात आणि शासनाचा महसूल बुडतो.
याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मंजूर आराखड्यातील ओपन स्पेस कोणालाही विकता येत नाही, ती सर्व प्लॉटधारकांची सामाईक मालमत्ता असते.
प्लॉट धारक संघटित न झाल्याने गैरप्रकार वाढले…
विकसक ओपन स्पेस व ॲमिनिटी स्पेससुद्धा विकून टाकतात. प्लॉटधारक एकत्र येत नाहीत, त्यामुळे अशा बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसत नाही. विकास नियंत्रण नियमांनुसार मोकळी जागा सोडणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा शहरातील गर्दी, प्रदूषण आणि आरोग्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करतो.
पुणे परिसरातील वाढते दर आणि प्लॉटिंग व्यावसायिकांची मनमानी यामुळे शासन व ग्राहक दोघांचेही मोठे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभाग आणि पीएमआरडीएने अशा प्लॉटिंग प्रकल्पांवर सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करणे गरजेचे ठरत आहे. अशी चर्चा नागरिकांमधून दबक्या आवाजात होत आहे.
Editer sunil thorat
