भटक्या कुत्र्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर देशभरातून नाराजी ; सरन्यायाधीश गवईंचा हस्तक्षेपाचा संकेत…
नवी दिल्ली : दिल्लीतील सर्व भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशानंतर देशभरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. यावर आता सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची हमी दिली आहे.
११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिका यांना सर्व परिसरांमधून भटक्या कुत्र्यांना उचलून प्राण्यांच्या आश्रयस्थानात हलवण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, सर्व परिसर भटक्या कुत्र्यांपासून पूर्णपणे मुक्त केले पाहिजेत आणि यामध्ये कोणतीही तडजोड होऊ नये.
‘सर्व जीवांसाठी करुणा असावी’ – वकिलांचा युक्तिवाद
एका वकिलाने सरन्यायाधीश गवई यांच्या समोर हा विषय मांडत, पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. त्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद आहे की, भटक्या कुत्र्यांना अशा प्रकारे हटवता येणार नाही आणि सर्व जीवांसाठी करुणा ठेवली पाहिजे. या आधीच्या निर्णयात न्यायमूर्ती करोल हे देखील सहभागी होते. यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “या प्रकरणी दुसऱ्या खंडपीठाने आधीच आदेश दिले आहेत. मी यात लक्ष घालेन.”
अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा…
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिकेने विशेषतः असुरक्षित भागांतील भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यास त्वरित सुरुवात करावी. आवश्यक असल्यास एक विशेष दल तयार करावे, जे या मोहिमेत कार्यरत राहील.
याशिवाय, या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रमाणे कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याचे आदेश…
न्यायालयाने राज्य व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण व लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असलेली श्वान निवारागृहे उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांची नोंद करण्यासाठी एक हेल्पलाइन सुरू करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
Editer sunil thorat
