शेती नाही, तरी उतरवला पीक विमा, ९६ केंद्रांना ठोकले टाळे परभणीतील प्रकार..
मुंबई : पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत तब्बल चार लाखांहून अधिक बनावट पीक विमा अर्ज बाद केल्यानंतर परभणी जिल्ह्यात महसुली क्षेत्र नसतानाही पीक विमा उतरवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तब्बल ९६ सामायिक सेवा केंद्रांनी जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार अर्जांद्वारे २३ हजारहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचा बनावट विमा उतरविला आहे. हे क्षेत्र ११ गावांमधील असून, राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधून या गावांचा विमा उतरविण्यात आल्याचे कृषी विभागाच्या पडताळणीतून स्पष्ट झाले आहे. या बनावट केंद्रांमध्ये सात केंद्र राज्याबाहेर असल्याचेही उघड झाल्याने बनावट पीक विमा उतरवणाऱ्यांचे जाळे किती फोफावले आहे, याचा अंदाज येतो.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पीक विमा पोर्टलवर महसूल अभिलेखानुसार महसुली नसलेल्या गावात पीक विमा नोंदविल्याचे निदर्शनास आले आहे. परभणी जिल्ह्यातील ११ गावांना भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध नसूनही ही गावे ही पीक विमा पोर्टलवर असल्याने, याचाच गैरफायदा घेत प्रकार करून विमाधारकांनी एकूण १० हजार ६४ अर्जाद्वारे २३ हजार २०१ हेक्टर क्षेत्रावर बोगस विमा भरला असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत आढळून आले आहे.
या गावांमध्ये कोणतेही भौगोलिक क्षेत्र अस्तित्त्वात नसताना तेथे खोटे ७/१२, ८ अ सारखे महसुली दाखले तयार करून एकूण ९६ सामाईक सुविधा केंद्रधारकांच्या आयडीमधून पीक विमा नोंदणी करून राज्य सरकारची फसवणूक केली आहे. त्यानंतर कृषी विभागाने सामायिक सुविधा केंद्रांच्या राज्यप्रमुखांना कळवून हे केंद्र बंद केले आहेत. भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध नसलेल्या गावात अवैध पीक विमा भरलेल्या ९६ केंद्रांपैकी ८९ केंद्र राज्यातील असून, उर्वरित ७ केंद्रधारक राज्याबाहेरील आहेत. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात पीक विमा योजनेत अवैध नोंदणी करणाऱ्या केंद्रधारकांविरोधात कडक कारवाई करावी आणि त्याचा अहवाल त्वरित पाठविण्यात यावा, असे निर्देश कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
…हीच ती जिल्हानिहाय ९६ सामायिक सुविधा केंद्र
बीड ३६, परभणी २५, लातूर ६, अकोला ३, संभाजीनगर ३, नांदेड ३, पुणे ३, बुलढाणा २, हिंगोली २, जालना १ नाशिक १, पालघर १, सातारा १, ठाणे १, यवतमाळ १
उत्तर प्रदेशातील अमेठी १, बांदा १, हरदोई २ व हरयाणातील रोहतक २
