सांडपाणी, पुनर्रवापरामुळे “पाणी पेटले” ; पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात खडाजंगी !
पुणे : शहरात प्रतिदिन सिद्ध होणार्या ४७७ दशलक्ष लिटर (एम्.एल्.डी.) सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. सिंचनासाठी सिद्ध केलेल्या मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातील पाण्याचा वापर जलसंपदा विभाग करत नाही, असा आरोप महापालिका आणि काही स्वयंसेवी संस्था जलसंपदा विभागावर करत आहेत, तर महापालिकेकडून प्रदूषित पाणी दिले जात असून ते सिंचनाच्या (शेतीसाठी) उपयोगासाठी अयोग्य असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.
पुणे महापालिकेने १०० कोटी रुपये व्यय करून २०१५ मध्ये मुंढवा जॅकवेल येथे ‘सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पा’ची उभारणी केली. प्रतिदिन ५५० एम्.एल्.डी. यानुसार वर्षात ६.५ टी.एम्.सी. सांडपाणी प्रक्रिया करून शेतीसाठी पुनर्वापर करण्यासाठी दिले जात आहे; परंतु जलसंपदा विभागाकडून २०१६ ते डिसेंबर २०२४ अखेर या ९ वर्षांमध्ये केवळ ३५ टक्के (२२.५ टी.एम्.सी.) प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर केला गेला.
पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेली गावे यामुळे पाण्याच्या कोट्यामध्ये वाढ करावी. पुणे शहराला २१ अब्ज घनफूट (टी.एम्.सी.) एवढे पाणी मिळावे, अशी मागणी महापालिकेकडून केली जाते. त्याला जलसंपदा विभागाने मान्यता दिली. ‘सांडपाण्याचा पुनर्वापर करा, नंतर वाढीव पाणी देण्याचा विचार करू’, अशी भूमिका विभागाने घेतली आहे.
सांडपाणी वापरले नाही किंवा त्याचा उपयोग होतो, हे सिद्ध केले नाही, तर पाण्याची वाढीव मागणी मिळणार नाही, असे चित्र निर्माण झाल्यानंतर महापालिका आणि जलसंपदा विभाग एकमेकांवर आरोप किंवा बोटे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनीही ‘मुंढवा जॅकवेल’मधील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जलसंपदा विभागाकडून पुनर्वापर होत नसल्याचा आरोप केला. शहराच्या जुन्या हद्दीत प्रतिदिन ४७७ एम्.एल्.डी. सांडपाणी सिद्ध होते. प्रक्रिया करूनच ते नदीपात्रामध्ये सोडले जाते. मुंढवा जॅकवेल येथून प्रक्रिया केलेले पाणी कालव्यात सोडले जाते; मात्र त्याचा वापर जलसंपदा विभागाकडून केला जात नाही.
बांधकाम व्यावसायिक पाणी पळवतात, हे सर्वश्रुत असतांना त्यांना कडक शासन करण्याच्या ऐवजी असे सांगणारे शासनकर्ते काय कामाचे ? बांधकाम व्यावसायिकांचे महापालिका अधिकार्यांशी असणारे आर्थिक साटेलाटे आहे का ? यावर का बोलले जात नाही ?
पाण्याची वाढीव मागणी ही पाण्याचा पुनर्वापर केल्याविना संमत होणार नाही. बांधकाम व्यावसायिक पाणी पळवून नेत असतांना सर्वसामान्यांना पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे; मात्र त्याचा दोष सरकारवर टाकला जात असून ही कृती सरकार खपवून घेणार नाही, असे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. यावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.
