पुणे : आर्थिक अनियमितेमुळे गेल्या १४ वर्षापासून बंद असलेल्या थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची सुमारे ९९.२७ एकर जागेची २९९ कोटींना रुपयांमध्ये विक्री आणि खरेदीचा ठराव शुक्रवार (२८ मार्च) रोजी कारखाना आणि बाजार समिती संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या व्यवहाराला अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी साखर आयुक्तांनी परवानगी देणे आवश्यक आहे.
यशवंत कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून कारखान्याची देणी देणे आणि भांडवल उभारणीसाठी स्वमालकीची ९९.२७ एकर जमीन सुमारे ३३५ कोटी रुपयांना विक्री करण्याचा प्रस्ताव पुणे बाजार समितीस ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी देण्यात आला होता. शुक्रवारी बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीसाठी बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, यशवंत साखर कारखान्याचे चेअरमन सुभाष जगताप, संचालक प्रतापराव गायकवाड, बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्यासह इतर संचालक मंडळ उपस्थित होते.
या बैठकीत कारखान्याच्या मालकीची ९९.२७ एकर जमीन २९९ कोटी रुपयांत विक्री आणि खरेदी करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला आहे. यासाठी इतर शासकीय परवानग्या घेऊन ही जागा विकत घेतली जाईल, असे बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी सांगितले.
सध्याच्या रेडरिकनरनुसार विक्री करण्यात येणार असलेल्या जमिनीची किंमत अंदाजे ३३५ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. कारखान्याच्या जमीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ च्या कलम १२ (१) नुसार प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. परंतु, सदर जमीन खरेदीच्या दराबाबत काही त्रुटी आढळून आल्या असल्याने ही प्रक्रिया काहीशी रखडली आहे.
दरम्यान दोन्ही संस्थांचे संचालक मंडळ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेने उपबाजार आवाराकरिता जमीन खरेदीचा विचार बाजार समितीने केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ मधील कलम ११ (१) नुसार सध्याच्या रेडरिकनर दराने या ९९.२७ एकर जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत ३३५ कोटी रुपये एवढी असल्याची माहिती मिळत आहे.
पुणे बाजार समितीने शेतकरी व बाजार घटकांच्या सुविधांसाठी जागेची आवश्यकता ओळखून शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेकडून कोरेगाव मूळ (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील १२ एकर जमीन ५३ कोटी १७ लाख ८८ हजार ७०४ रुपयांना खरेदी केली होती. त्यानंतर ५ जुलै २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी या जागेला उपबाजार आवार म्हणून अधिकृत मान्यता दिली आहे. आता यशवंतच्या जमीन खरेदीसाठी निधी उभारणीकरिता कोरेगाव मूळ येथील उपबाजाराची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेण्याचाही पर्याय विचारात घेतला जात आहे. पणन संचालकांच्या मान्यतेनंतर या सर्व गोष्टींना अंतिम स्वरूप मिळू शकते. साखर आयुक्तांची परवानगी व यानंतरच्या प्रक्रियेवर परिसरातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हा व्यवहार अंतिम टप्प्यात गेला, तर बाजार समितीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय ठरणार आहे.
