राज्यात ऐतिहासिक पाऊल! पाच ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासाठी ५ वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांची नियुक्ती…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा निर्णय • कोट्यवधींचा निधी मंजूर • कामांची थेट रिपोर्टिंग मुख्यमंत्र्यांकडे...
मुंबई : राज्यातील पाच प्रमुख ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या पवित्र धार्मिक स्थळांचा दर्जेदार विकास आणि वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रथमच पाच वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांची विशेष नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या-त्यांच्या संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या विकास आराखड्याची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, या कामाचा आढावा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे.
राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या आराखड्यांनुसार, विविध विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही कामे दर्जेदार आणि वेगाने पूर्ण करण्यासाठी IAS अधिकाऱ्यांकडे देखरेख आणि समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ज्योतिर्लिंगनिहाय नियुक्त अधिकारी व निधी:
1. श्री क्षेत्र भीमाशंकर (पुणे)
→ नियुक्त अधिकारी : व्ही. राधा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
→ निधी : ₹148.37 कोटी (११ कामांना मंजुरी)
2. श्री क्षेत्र घृष्णेश्र्वर (छ. संभाजीनगर)
→ नियुक्त अधिकारी : बी. वेणुगोपाल रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
→ निधी : ₹156.63 कोटी
3. श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)
→ नियुक्त अधिकारी : सौरभ विजय, प्रधान सचिव, वित्त विभाग
→ निधी : ₹275 कोटी
4. श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ (हिंगोली)
→ नियुक्त अधिकारी : रिचा बागला, प्रधान सचिव, वित्त विभाग
→ निधी : ₹15.21 कोटी
5. श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (बीड)
→ नियुक्त अधिकारी : आप्पासाहेब धुळाज, सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
→ निधी : ₹286.68 कोटी (९२ कामांना मंजुरी)
मुख्यमंत्र्यांकडून थेट नियंत्रण
या निर्णयामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आहे. त्यांनीच या योजनेचा प्रारंभ करत वरिष्ठ पातळीवर अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभी केली आहे. या कामांचा आढावा दरमहा मुख्यमंत्री स्वतः घेणार असून कोणत्याही प्रकारचा विलंब किंवा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनास देण्यात आला आहे.
हा निर्णय धार्मिक पर्यटन, भक्तांच्या सुविधांमध्ये वाढ, स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक स्तरांतून येत आहे.
Editer sunil thorat
