उत्पन्नाच्या आधारे SC/ST आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणीला मंजुरी; केंद्र सरकारला नोटीस जारी
नवी दिल्ली : उत्पन्नाच्या आधारे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला हिरवा कंदिल दिला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागविण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी स्वीकारली.
अधिवक्ता संदीप सिंह यांच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या याचिकेत, सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी न्यायपूर्ण आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना सतत लाभ मिळत असून, आर्थिकदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने वंचित घटक मागे राहतात. त्यामुळे उत्पन्नावर आधारित निकष ठेवल्यास गरजूंपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचेल आणि संविधानातील कलम १४, १५ आणि १६ च्या तत्वांना बळकटी मिळेल.
याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, आरक्षणाचा मूळ उद्देश ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना विकासाची समान संधी देणे हा होता. परंतु प्रत्यक्षात या घटकांमधील उच्चभ्रू आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना disproportionately लाभ मिळत आहे. त्याउलट, खऱ्या गरजू लोकांकडे शिक्षण, माहिती आणि संधींचा अभाव असल्यामुळे ते आरक्षणाच्या फायद्यापासून वंचित राहतात.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदविताना सांगितले की, SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील अनेक लोक आरक्षणामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात, आपल्या मुलांना उत्तम शिक्षण व सुविधा देतात. अशा परिस्थितीत, त्या प्रवर्गातीलच गरीब व वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच, या याचिकेमुळे मोठा विरोध होण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशात पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या निकषांवर आणि धोरणांवर व्यापक चर्चा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. १० ऑक्टोबर रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार असून, केंद्र सरकारचे उत्तर त्याआधी सादर होणार आहे.
Editer sunil thorat
