अनुसूचित जाती आरक्षणात ‘कोट्यातच कोटा’ लागू होणार ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे संकेत…
मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणात मोठा बदल होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या 13% आरक्षणात ‘कोट्यातच कोटा’ लागू करण्याची योजना असून, यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाचे वर्गीकरण का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केले की सध्या ओबीसी आरक्षणामध्ये ‘क्रिमी लेयर’ पद्धत लागू आहे, ज्यामुळे नॉन-क्रिमी लेयरला अधिक लाभ मिळतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींसाठीही आरक्षणाचे वर्गीकरण आणि ‘क्रिमी लेयर’ सूत्र लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुसूचित जातींमध्ये अनेक राज्यांत एकाच प्रभावी जातीचे वर्चस्व आहे (उदा. महाराष्ट्रात महार, बिहारमध्ये पासवान, उत्तर प्रदेशात जाटव). त्यामुळे इतर कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या जातींवर अन्याय होतो.
महाराष्ट्रातील परिस्थिती…
सध्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना 13% आरक्षण मिळते. पण या आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने महार, चामार, ढोर या जातींना मिळत असल्याचा आरोप आहे. याउलट मांग, मातंग यांसारख्या इतर जातींना पुरेसा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे ‘महार विरुद्ध गैर-महार’ असा वाद दीर्घकाळापासून सुरू आहे.
समिती व अंमलबजावणी..
उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, तो प्राप्त होताच तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की, हा बदल एक ते दोन महिन्यांत लागू केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय…
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती- जमाती आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला आता हे निर्णय घेणे सोपे झाले आहे.
काय होणार पुढे?
समितीच्या अहवालानंतर कोणत्या जातींना किती टक्के आरक्षण मिळेल, हे स्पष्ट होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे राज्यातील कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या अनुसूचित जातींना न्याय मिळेल आणि सामाजिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Editer sunil thorat
