जिल्हामहाराष्ट्रसामाजिक

आमदार सुनील शेळके यांचा उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांच्यावर घणाघात; भ्रष्टाचारविरोधी चौकशी अहवालाकडे नागरिकांचे लक्ष…

मावळ भूमी अभिलेख कार्यालयाचे ‘रेटकार्ड’ उघड!

मावळ (पुणे) : (दि.11) मावळ तालुक्यातील भूमी अभिलेख विभागातील प्रचंड भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि मनमानी यावर आमदार सुनील शेळके यांनी थेट हल्ला चढवला आहे. विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जमीन मोजणीच्या कामासाठी स्वतःचे ‘रेटकार्ड’ तयार करून नागरिकांकडून उघडपणे पैशांची उकळी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या “रेटकार्ड”च्या उघडकीनंतर मावळ तालुका, तसेच महसूल खात्यात खळबळ उडाली असून, चौकशी समितीचा अहवाल आणि पुढील शासकीय कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

“गुंठ्यापासून एकरापर्यंत दर ठरवले!” ; आमदार शेळके यांचा आरोप

आमदार सुनील शेळके यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मावळ भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतकऱ्यांची कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी खुलेआम दर ठरवले आहेत.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार —

—ग्रामीण भागात मोजणीसाठी ₹१०,००० प्रति एकर,
—औद्योगिक (MIDC) क्षेत्रात ₹१,००,००० प्रति एकर,
—तळेगाव, लोणावळा व वडगाव परिसरातील प्लॉट मोजणीसाठी ₹१०,००० ते ₹२०,००० प्रति गुंठा इतके पैसे मागितले जातात.

शासकीय फीव्यतिरिक्त हे ‘अतिरिक्त पैसे’ शेतकऱ्यांकडून घेतले जात असल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळाल्याचा दावा शेळके यांनी केला. “ही भ्रष्टाचाराची लूट थांबवलीच पाहिजे,” असे ठाम वक्तव्य त्यांनी केले.

“रेटकार्ड” उघड झाल्यानंतर राज्यात खळबळ…

या धक्कादायक उघडकीनंतर महसूल विभागातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य प्रशासनातही एकच खळबळ उडाली आहे. मावळ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप होत आहे. शासकीय कामात विलंब करून, दस्तऐवजांसाठी अडथळे निर्माण करून आणि “सुविधा शुल्क” मागून नागरिकांना अडकवले जात असल्याचेही तक्रारींत नमूद करण्यात आले आहे.

उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांच्यावर गंभीर आरोप…

या सर्व प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांचे नाव आल्याने प्रकरण आणखी गडद झाले आहे.

आमदार सुनील शेळके यांनी पल्लवी पिंगळे यांच्या कारभारावर थेट निशाणा साधत म्हटले की…

—शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावून, जाणूनबुजून विलंबाने ‘क’ प्रत देणे,
—आर्थिक व्यवहार झाल्यासच फाईल्स पुढे सरकवणे,
—पैसे न दिल्यास अपील केसेसमध्ये जाणूनबुजून विरोधात निकाल देणे,
—संपादित जमिनींच्या मोजणीसाठी आर्थिक मागणी करणे,
—गुंतवणूकदारांना विशेष सवलती देऊन त्यांच्यासाठी जागेचा ताबा निश्चित करणे,
—चुकीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे,
अशा अनेक गंभीर अनियमितता त्यांच्या कारकिर्दीत झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

“सतीश, कोमल आणि परेश”, मावळ कार्यालयातील ‘कलेक्शन त्रिकूट’!

या गैरव्यवहारात काही खासगी व्यक्तींचीही थेट भूमिका असल्याचे आमदार सुनील शेळके यांनी उघड केले.
त्यांच्या मते, “सतीश, कोमल, आणि परेश” हे तिघे मिळून भूमी अभिलेख कार्यालयातील सर्व आर्थिक व्यवहार हाताळतात.

या त्रिकुटामार्फत लाखो-कोट्यवधी रुपयांची उकळी केली जात असल्याची चर्चा खुलेआम सुरू आहे. या तिघांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

__नागरिकांना आवाहन — “आठवडाभरात तक्रारी दाखल करा”

आमदार सुनील शेळके यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, “शासकीय कामासाठी कोणीही पैशांची मागणी केली असल्यास त्याचा पुरावा घेऊन तक्रार दाखल करा. सर्व तक्रारींची चौकशी महसूलमंत्री यांच्या नियंत्रणाखालील विशेष समितीकडून केली जाईल.”

आमदार सुनील शेळके म्हणाले,

> “शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशातून वसुली करणाऱ्यांना मी सोडणार नाही.
हे कार्यालय लोकांच्या सोयीसाठी आहे, त्रास देण्यासाठी नाही. भ्रष्टाचाराला मी ठाम विरोध करणार आहे.”

महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार पोहोचली ; तपास सुरू…

या प्रकरणाची प्राथमिक माहिती महसूलमंत्री व पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पोहोचली असून, चौकशी समितीने संबंधित दस्तऐवज मागवले आहेत. मावळ विभागातील दोन वर्षांच्या नोंदींची तपासणी सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नागरिकांमध्ये संताप, “आम्हाला न्याय हवा”

या प्रकरणानंतर मावळ परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की…

> “आमच्याकडून ‘क’ प्रत मिळवण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी हजारो रुपये घेतले.
पैसे दिल्याशिवाय कोणीही फाईल पुढे नेत नाही. आता आमदार शेळके यांनी आवाज उठवला म्हणून आशा निर्माण झाली आहे.”

राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर हलचल…

या प्रकरणामुळे मावळ तालुक्यातील राजकीय समीकरणांमध्येही खळबळ उडाली आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी उघड केलेल्या या भ्रष्टाचारप्रकरणामुळे भूमी अभिलेख विभागावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, लवकरच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आगामी दिशा…

चौकशी समितीने सर्व नोंदी तपासून पुढील आठवड्यात प्राथमिक अहवाल सादर करणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या अहवालानंतर उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे आणि संबंधित त्रिकुटावर निलंबन किंवा विभागीय कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही.

Editer Sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??