देशातील शाळांमध्ये ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ सक्तीचे होणार; अभ्यासक्रमात नव्या विषयाचा समावेश, तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती

नवी दिल्ली : देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ (Comprehensive Sexuality Education) हा विषय लवकरच अभ्यासक्रमाचा अनिवार्य भाग होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याची माहिती दिली. न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतर हा विषय देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अल्पवयीन मुलांमधील गर्भधारणा, पौगंडावस्थेतील संबंध आणि त्यातून वाढणाऱ्या पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने २६ सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती.

महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS), मानसोपचारतज्ज्ञ, विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि नालसा (NALSA) यांसह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश होता.

समितीने प्राथमिक स्तरापासून विद्यार्थ्यांना शारीरिक सुरक्षा, शरीराचे अवयव, वैयक्तिक स्वच्छता, ‘सेफ टच’ आणि ‘अनसेफ टच’ यांसारख्या मूलभूत संकल्पनांची माहिती देण्याची शिफारस केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार शारीरिक व मानसिक बदल, आरोग्यदायी नातेसंबंध, जीवनकौशल्ये आणि लैंगिक शोषणापासून संरक्षण याविषयीही मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

हा संपूर्ण उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या चौकटीत राबवला जाणार असून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, तार्किक विचार आणि जीवनकौशल्ये विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

समितीच्या प्रमुख शिफारशी :

👉🏻प्राथमिक शाळेपासूनच विषय शिकविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती.
👉🏻आठवड्यातून किमान दोन वेळा १५ ते २० मिनिटांचे वर्ग अनिवार्य.
पालक, शिक्षक आणि
👉🏻पालक-प्रतिनिधींसाठी जनजागृती व मार्गदर्शन बैठका.
👉🏻विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक बदलांविषयी वैज्ञानिक माहिती.
👉🏻बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंध आणि वैयक्तिक सुरक्षेवर विशेष भर.

या विषयाबाबत सामाजिक गैरसमज दूर करण्यास आणि विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक, वयाला अनुरूप व सुरक्षिततेशी संबंधित शिक्षण देण्यास या निर्णयामुळे मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर या शिफारशींच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

Editer sunil thorat