२३ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळात ८ महत्त्वाचे निर्णय…
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरी विकास, क्रीडा, परिवहन आणि महसूल क्षेत्राशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, पीक कर्जाच्या संदर्भात २३ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यातील शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
मंत्रिमंडळाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ च्या निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच २०२६-२७ या वर्षातील नियमित कर्ज परतफेडीची अटही हटविण्यात आल्याने तब्बल २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी तेथील दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ, साठवणूक आणि कृषी पणनाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांच्या प्रभावी वापरासाठी मुद्रीकरण धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या मालमत्तांमधून अधिक पारदर्शक आणि शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येणार आहेत.
शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरांना बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध होऊन दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत मिळणार आहे.
क्रीडा क्षेत्रालाही मोठा दिलासा देत बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाचा तिसरा मजला आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध सुविधा विकसित करण्यात येणाअपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंद्यांना दिल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी २५ हजार रुपये असलेले अनुदान आता ५० हजार रुपये करण्यात आले असून निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.र आहेत.
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंद्यांना दिल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी २५ हजार रुपये असलेले अनुदान आता ५० हजार रुपये करण्यात आले असून निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके व महामंडळाच्या जागांचा आधुनिक पद्धतीने विकास होणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयांमुळे शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, क्रीडा क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Editer sunil thorat
