उरुळी कांचन (ता. हवेली), दि. 29 : हवेली तालुक्यात अलीकडेच तीन महिला तलाठ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. त्यानंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली असतानाच उरुळी कांचनच्या महिला तलाठ्याचा आणखी एक “विलंबाचा कारनामा” समोर आला आहे. चार महिने उलटून गेले तरी अप्पर तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जमिनीचा पोटहिस्सा 7/12 वर अडकून पडला असून शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या टाळाटाळीमुळे प्रचंड हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
आदेश असूनही 7/12 वर पोटहिस्सा नाहीच…
उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, हवेली कार्यालयाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार गट क्र. 1223 चा पोटहिस्सा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते (लोणी काळभोर) यांनी 716/एसआर/238/2025 अन्वये 22 मे 2025 रोजी उरुळी कांचनच्या ग्राम महसूल अधिकारी प्रियंका सुंदर्डे यांना स्पष्ट आदेशीय पत्र बजावले. मात्र तब्बल चार महिने उलटूनही आजपर्यंत या आदेशाची कार्यवाही झालीच नाही.
३३ किलोमीटरच्या प्रवासाला अडीच वर्षे…
सदर प्रकरणाची कहाणीही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारी फी भरून पोटहिस्सा मोजणी केली, नकाशा तयार झाला. पण तो भूमी अभिलेख विभागाकडून अपर तहसील कार्यालयाकडे पोहोचायला जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी गेला. त्यानंतर अपर तहसीलदार कार्यालयाने पत्र तयार करून उरुळी कांचन तलाठी कार्यालयाकडे सोपवले. भूमी अभिलेख ते तहसील कार्यालय आणि तहसील कार्यालय ते तलाठी कार्यालय – या अवघ्या ३३ कि.मी. प्रवासासाठी तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी गेला. तरीही आजही प्रत्यक्ष जमिनीच्या 7/12 वर पोटहिस्सा करण्याची कारवाई अडकली आहे.
नागरी सेवा कायदा धाब्यावर…
शेतकऱ्यांचा थेट आरोप आहे की, सरकारी कार्यालयांमध्ये आर्थिक गणिते जुळवण्यासाठी जाणूनबुजून कामे लांबवली जातात. कायद्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या अर्जांची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र उरुळी कांचन तलाठी कार्यालय नागरी सेवा शिस्त व अपील कायद्याला पायदळी तुडवत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे “तलाठी कार्यालय म्हणजे हेलपाट्याचे कार्यालय” अशी नागरिकांची धारणा होत आहे.
“आदेश माझ्याकडे पोच नाही” – तलाठींचे उत्तर…
या संदर्भात विचारणा केली असता ग्राम महसूल अधिकारी प्रियंका सुंदर्डे यांनी, “मी दोन-तीन महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारला आहे. संबंधित गटाचे प्रकरण कार्यालयीन पोचसह माझ्याकडे पाठवा” असे उत्तर दिले. मात्र, आदेशीय पत्र 22 मे रोजीच बजावले गेलेले असताना आजतागायत कार्यवाही न होणे हा गंभीर प्रश्न आहे.
शेतकरी संतप्त…
प्रकरणातील दीर्घकाळ विलंबामुळे शेतकरी वर्गामध्ये संतापाचे वातावरण आहे. “सरकारी कार्यालयातील काम म्हणजे कासवाच्या गतीने चालणारी प्रक्रिया. फी भरल्यानंतर, आदेश मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. यालाच काय म्हणायचे?” असा सवाल शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
Editer sunil thorat
