विकास म्हणजे केवळ भौतिक प्रगती नव्हे ; माणूस, समाज आणि निसर्गाचे हित जपणारा विकास हवा!
‘विकास कुणाचा? किंमत निसर्गाची!’ चर्चेत विकासाच्या संकल्पनेवर मूलभूत प्रश्न; संविधान जागर अभियानाचा पुढाकार

पुणे : मोठमोठ्या इमारती, रुंद रस्ते, औद्योगिक प्रकल्प आणि आधुनिक सुखसोयी म्हणजेच विकास आहे का? की प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, समानता, सुरक्षितता आणि आनंदी जीवनाची संधी मिळणे हा खऱ्या विकासाचा निकष आहे? निसर्गाचा समतोल राखून माणूस आणि समाजाचे हित जपणारा विकास नेमका कसा असावा, अशा मूलभूत प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवत संविधान जागर अभियानाच्या वतीने रविवारी (दि. १ नोव्हेंबर) लोकायत हॉल येथे ‘विकास कुणाचा? किंमत निसर्गाची!’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
सध्या कर्जत येथील साईडोंगर परिसरातील प्रस्तावित ३००० मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज प्रकल्प तसेच सोलापूरमधील उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित १.४ GW क्षमतेचा डेटा सेंटर प्रकल्प यावरून समर्थन आणि विरोधाच्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. मात्र, या प्रकल्पांमुळे नेमका कोणाला फायदा होणार, त्याचे सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम काय असतील आणि त्यासाठी निसर्गाला किती किंमत मोजावी लागणार, याचा सर्वंकष विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत अभियानाचे समन्वयक विशाल बागुल यांनी व्यक्त केले.
शालेय शिक्षणामध्ये विज्ञान, गणित आणि इतिहास यांसारख्या विषयांना महत्त्व दिले जाते; मात्र जबाबदार नागरिक घडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक आणि नागरिकशास्त्रीय जाणीवांचा पुरेसा विकास होत नसल्याची बाबही चर्चेत अधोरेखित करण्यात आली. व्यक्तीच्या वैयक्तिक प्रगतीसोबतच समाजाच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक आहे. भारताचा जागतिक आनंद निर्देशांकात १४७ देशांमध्ये ११६ वा क्रमांक असणे हीदेखील चिंतन करण्यासारखी बाब असल्याचे बागुल यांनी नमूद केले.
भारतीय संविधानातील कलम ४८-अ नुसार पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, तर कलम ५१-अ (ग) नुसार पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. याच घटनात्मक जाणीवेचा प्रसार करण्यासाठी चर्चासत्राबरोबरच जंगली महाराज रस्ता आणि एफ.सी. रोड परिसरात जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. यावेळी प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती, पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम आणि नागरिकांची भूमिका स्पष्ट करणारी माहितीपत्रके नागरिकांना वितरित करण्यात आली.
यावेळी अभियानाचे समन्वयक ऋषीकेश येवलेकर म्हणाले की, एखादा मोठा प्रकल्प प्रस्तावित झाला की त्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात आंदोलने होतात; मात्र विकासाची नेमकी व्याख्या, त्याचा लाभ कोणाला मिळणार आणि त्याची किंमत कोणाला मोजावी लागणार, या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर पुरेशी चर्चा होत नाही. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकल्पाकडे केवळ समर्थन किंवा विरोध या मर्यादित दृष्टिकोनातून न पाहता त्याचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने चर्चासत्र आणि जनजागृती अभियानाचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास नको, तर निसर्गाचे संवर्धन आणि मानवी जीवनाचा दर्जा उंचावणारी प्रगती व्हावी, हा महत्त्वपूर्ण संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक समानता, आनंद आणि पर्यावरणाचा समतोल या सर्व बाबींचा विचार केल्याशिवाय विकासाचे खरे मूल्यमापन होऊ शकत नाही, असा विचार या चर्चेच्या माध्यमातून नागरिकांसमोर मांडण्यात आला.
Editer sunil thorat








