राजकीयसामाजिक

मेट्रो स्थानके, विमानतळ तसेच पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पिंक ई-रिक्षाला फीडर सेवेचा दर्जा देणार ; उपमुख्यमंत्री अजित पवार…

पुणे : पहिल्या टप्प्यात पिंक ई-रिक्षांना मिळणारा प्रतिसाद बघता राज्यातील इतरही शहरात पिंक ई-रिक्षा सुरु करण्यात येईल; मेट्रो स्थानके, विमानतळ व पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पिंक ई-रिक्षाला फीडर सेवेचा दर्जा देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित पिंक ई-रिक्षा वितरण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री कु.आदिती तटकरे, कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार बापुसाहेब पठारे, महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, कायनेटिक ग्रीन कंपनीचे अध्यक्ष सुधांशू अग्रवाल, रितेश मंत्री आदी उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने पहिल्या टप्प्यात १० हजार पिंक ई-रिक्षा वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, नाशिक, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, कोल्हापूर व सोलापूर या आठ शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. पिंक ई-रिक्षा योजना महिलांना आर्थिक सक्षम आणि स्वावलंबी करणारी योजना आहे. या माध्यमातून महिलांकरीता रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासोबतच समाजातील स्थान बळकट करण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे. पिंक ई रिक्षा योजनेकरीता २५ हजार रुपये केंद्रशासन आणि ७५ हजार रुपये राज्यशासनाच्यावतीने अनुदान स्वरुपात देण्यात येत आहे. विविध बँकेच्या माध्यमातून ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

महिला वर्गाच्या सुरक्षिततेकरीता राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. पिंक ई रिक्षा योजना समाजातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल आहे; चालक महिलांनी रिक्षा सुरक्षितरित्या चालविण्यासोबतच स्वत:बरोबर समाजातील इतर महिलांचीदेखील काळजी घ्यावी. पिंक रिक्षा चालविणाऱ्या महिला समाजातील इतर महिलांकरिता प्ररेणास्त्रोत ठरतील, अशा विश्वास व्यक्त अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने राज्यात महिलांच्या उन्नती व बालकांच्या विकासाकरीता विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्टया सक्षमीकरणाकरीता महिलांना दीड हजार रुपयांचा ‘सन्मान निधी’ देणारी ‘लाडकी बहीण योजना’आगामी काळातही सुरुच राहणार आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

मंत्री श्रीमती तटकरे म्हणाल्या, महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने पहिल्या टप्प्यात १० हजार पिंक ई-रिक्षा वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी ४ हजार महिलांना “पिंक ई- रिक्षा ” वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी पुणे महानगरपालिकेतील ३८ आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील २२अशा एकूण ६० महिलांना प्रातिनिधीक स्वरुपात पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या महिलांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.

येत्या काळात पुणे येथे सुमारे एक हजारापेक्षा अधिक ई-वाहन चार्जिंग स्थानक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पिंक ई- रिक्षा मेट्रो स्थानके, विमानतळ, औद्योगिक क्षेत्र व पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पिंक ई-रिक्षांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच ओला व उबेर कंपनी सोबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. यामुळे महिलांना सुरक्षितपणे प्रवास करता येईल, पर्यायाने महिलांना रोजगारही उपलब्ध होईल, असेही श्रीमती तटकरे म्हणाल्या.

उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलाच्या अंगी असलेल्या कौशल्याचा वापर करुन त्या विविध क्षेत्रात काम करीत आहे. त्यांना विविध पुरस्कारही मिळत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. राज्य शासनाच्यावतीने महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाकरीता विविध प्रगतिशील योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणारी पिंक ई-रिक्षा योजना असून महिलांची सुरक्षितता जतन करण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून होणार आहे. महिला म्हणून मिळालेल्या या संधीचा उपयोग करुन घ्यावा. शालेय विद्यार्थ्यांना वाहतुकीकरीता या रिक्षांचा वापर करण्याबाबत विचार करावा. पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण सत्रात प्रथमोपचार माहितीचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना श्रीमती गोऱ्हे यांनी केले.

यावेळी महिला व बालविकास विभाग, महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबतच लाभार्थी महिला उपस्थित होत्या.

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री. धनंजय काळे 📞 9665221813 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??