जिल्हामहाराष्ट्रशिक्षणसामाजिक

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढणार? सरकारचा सकारात्मक प्रस्ताव चर्चेत…

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, यावर सरकारकडून सकारात्मक भूमिका असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

राज्यातील अ, ब आणि क संवर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. मात्र, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य कर्मचाऱ्यांचेही सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी कर्मचारी संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे.

25 राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आधीच 60 वर्षे आहे. विशेष म्हणजे देशातील सुमारे 25 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अद्याप अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 58 व्या वर्षी निवृत्त व्हावे लागत आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रात ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आधीच 60 वर्षे करण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

शिंदे सरकारकडून आश्वासन, मात्र निर्णय रखडलेला…

भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या काळात सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात प्रस्तावही तयार करून तो विधानसभेत सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
मात्र, काही आमदार तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविल्यामुळे हा विषय पुढे सरकू शकला नाही. फडणवीस सरकारच्या सध्याच्या कार्यकाळात या मुद्द्यावर ठोस हालचाल झालेली नसल्याचे चित्र आहे.

सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यामागील कारणे….

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या काळात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रचंड स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक उमेदवार 30 ते 35 वयाच्या दरम्यान सेवेत रुजू होत असल्याने त्यांचा सेवा कालावधी कमी पडतो.

नवीन पेन्शन योजना या सेवा कालावधीवर आधारित असल्याने काही कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. केवळ एक-दोन वर्षांची सेवा कमी पडल्याने अनेक कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित राहत असल्याची उदाहरणे आहेत.

प्रशासनालाही होणार फायदा…

सेवानिवृत्तीचे वय वाढविल्यास अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा लाभ प्रशासनाला मिळू शकतो. अनुभवी मनुष्यबळामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा दावा कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे.

सरकार काय निर्णय घेणार?

राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सरकार नेमका काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्याचा धाडसी निर्णय सरकार घेणार का, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री. धनंजय काळे 📞 9665221813 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??