तलाठी–तहसीलदारांसह महसूल कर्मचाऱ्यांवर ‘दक्षता पथकांचा वॉच’, महसूल विभागातील अनियमिततेवर राज्य सरकारचे कडक पाऊल… वाचा सविस्तर
मुंबई : महसूल विभागातील वाढत्या तक्रारी, जमीन व्यवहारातील अनियमितता, मोजणीतील त्रुटी, गौण खनिजातील गोंधळ आणि विविध महसूल कामकाजात वाढत चाललेल्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार विभागीय आयुक्त स्तरावर सात दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली असून, या पथकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. गुरुवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी झाला.
महसूल विभागाला नागरिकांचा विश्वास परत मिळवून देणे, जनसेवा सुलभ करणे आणि महसूलाशी संबंधित तक्रारींना वेळेत न्याय मिळवून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे. विशेष म्हणजे जमीन मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क, भूमी अभिलेख, तसेच महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदविल्या जाणाऱ्या गंभीर तक्रारींची तातडीने आणि निष्पक्षपणे चौकशी होणे अत्यावश्यक मानून ही पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक विभागीय आयुक्ताने पुढील १५ दिवसांत आपल्या कार्यक्षेत्रात दक्षता पथक उभे करणे बंधनकारक केले आहे.
दक्षता पथकात अपर आयुक्त (महसूल) हे अध्यक्ष तर उपजिल्हाधिकारी (महसूल) हे सदस्य सचिव असतील. तसेच उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सह जिल्हा निबंधक, तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी असे विविध तज्ज्ञ सदस्य पथकात समाविष्ट केले जाणार आहेत. चौकशी दरम्यान किमान चार अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे एकतर्फी तपासणी, दबाव किंवा मनमानीला पूर्णविराम मिळणार आहे. आवश्यकतेनुसार हे पथक आपल्या विभागाबाहेर जाऊन तपासणी करण्याचे अधिकारही राखून ठेवले आहेत.
शासनाने ठरविलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे, महसूल विभागाविरोधातील कोणतीही तक्रार पथकापर्यंत पोहोचल्यावर केवळ ३० दिवसांत प्राथमिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तक्रार गंभीर स्वरूपाची असल्यास हा कालावधी फक्त १५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे तक्रारींची चौकशी लांबवण्याची, कागदपत्रे लपवण्याची किंवा तपास टाळण्याची प्रथा मोडून काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. याच संदर्भात, पथकाने मागितलेली कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यास त्या कार्यालय प्रमुखावरच थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. चौकशीत तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर “महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९” नुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
दक्षता पथकांच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात अपर मुख्य सचिव (महसूल), एक सहसचिव आणि तीन उपसचिवांचा समावेश असून, पथकांच्या अहवालांचा आढावा घेणे, गरजेनुसार सुधारणा सुचवणे आणि संपूर्ण व्यवस्थेचा प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे अशी जबाबदारी या समितीकडे असेल.
या निर्णयावर बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “महसूल विभाग थेट जनतेशी निगडित असल्याने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे अत्यावश्यक आहे. दक्षता पथकांमुळे जमीन, मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक आणि अन्य कामकाजाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी अधिक वेगवान, निष्पक्ष आणि परिणामकारक होईल. यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता नक्कीच वाढेल.”
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागातील अनियमिततेवर मोठा लगाम बसणार असून, नागरिकांना पारदर्शक आणि जबाबदार महसूल प्रशासन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Editer sunil thorat
