मुद्रांक शुल्क परतावा बंद! विकास करार रद्द झाला तरी पैसे मिळणार नाहीत; सरकारचा मोठा निर्णय…
मुंबई, दि. ३० : राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात महत्त्वाची सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, विकास करार (Development Agreement) रद्द, निरस्त किंवा समाप्त झाल्यास भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा किंवा कोणतीही सवलत मिळणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करणारे विधेयक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या महसुलाचे संरक्षण करणे आणि कायद्यातील पळवाटांचा गैरवापर रोखणे हा या सुधारणेचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या विकास करारांवर मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क भरले जाते. मात्र, व्यावसायिक कारणे किंवा परस्पर मतभेदांमुळे अनेक करार नंतर रद्द केले जातात. त्यानंतर भरलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी शासनाकडे अर्ज करण्यात येतात. अशा प्रकरणांमध्ये तथ्य पडताळणी करताना प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असून परताव्याच्या दाव्यांमध्येही मोठी वाढ होत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
मुद्रांक शुल्क हे दस्ताच्या अंमलबजावणीवर आकारले जाते. कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, यावर त्याचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे करार रद्द झाल्यानंतरही शुल्काचा परतावा देणे राज्याच्या महसुलासाठी नुकसानकारक ठरत असल्याचे सरकारचे मत आहे.
यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ४८ मध्ये सुधारणा करून, विकास करारांसह समान मुद्रांक शुल्क लागू असलेल्या इतर दस्तांनाही परतावा किंवा सवलतीची तरतूद लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे विकास करार रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नाही. त्यामुळे करार करण्यापूर्वी संबंधित पक्षांनी अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे. सरकारच्या मते, या सुधारणेमुळे राज्याच्या महसुलाचे संरक्षण होईल, कायद्यातील पळवाटा बंद होतील आणि मुद्रांक शुल्क व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येईल.
Editer sunil thorat
