सरकारच्या नव्या परिपत्रकामुळे शिक्षकांत नाराजीचा सूर; हजारो नोकऱ्यांवर संकट…
महाराष्ट्रातील आश्रमशाळा शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य; दोन वर्षांत परीक्षा न दिल्यास सक्तीची सेवानिवृत्ती!
मुंबई : राज्यातील आश्रमशाळांमधील शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि निर्णायक निर्णय घेतलाय. मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना आता आगामी दोन वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. कारण, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना थेट सक्तीची निवृत्ती देण्याची तरतूद या परिपत्रकात करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
परिपत्रकानुसार, पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे आवश्यक आहे. तर, पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा उरलेल्या शिक्षकांना, त्यांनी पदोन्नतीची मागणी केली नाही तर, टीईटी शिवाय सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, “आमच्या नियुक्तीच्या वेळी टीईटीची अट नव्हती. त्या काळातील सर्व नियमांनुसार आम्ही नियुक्त झालो. आता पूर्वलक्षी प्रभावाने नवीन अटी लादणे हा अन्याय आहे.”
दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने या विषयावर अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने घाईघाईने निर्णय घेतल्याची टीकाही सुरू झाली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले होते. त्याच निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून ही अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारने अचानक असा निर्णय घेतल्यास हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येईल आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल.
Editer sunil thorat
