तुकाराम मुंढे यांचा मोर्चा आता शाळेकडे; शाळांजवळ ‘जंक फूड’ विक्रीस बंदी, बंदी घातलेल्या पदार्थांची यादी जाहीर
मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व शाळांच्या ५० मीटरच्या परिघात उच्च चरबीयुक्त, साखरयुक्त आणि जंक फूडच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच शाळांमध्ये आणि परिसरात कोणते खाद्यपदार्थ विकता येणार नाहीत, याची अधिकृत यादीही जाहीर करण्यात आली आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, शाळेच्या ५० मीटरच्या परिसरातील दुकाने, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, कँटीन आणि पुरवठादारांना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. हे नियम २२ महिन्यांच्या बालकांपासून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असून शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा, वसतिगृहे तसेच अंगणवाड्यांनाही लागू असतील.
‘या’ पदार्थांवर पूर्ण बंदी
अन्न व औषध प्रशासनाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार पुढील पदार्थांच्या विक्री व पुरवठ्यावर बंदी राहणार आहे.
तळलेले व फास्ट फूड : समोसे, कचोरी, भजी, फ्रेंच फ्राईज, फ्राईड चिकन.
बेकरी पदार्थ : केक, पेस्ट्री, कुकीज, बिस्किट्स, डोनट्स.
पॅकबंद स्नॅक्स : मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न, फ्रोजन पिझ्झा.
फॅट्स व स्प्रेड्स : वनस्पती तूप (डाल्डा), स्टिक मार्जरीन.
इतर पदार्थ : नॉन-डेअरी कॉफी क्रीमर तसेच केकसाठी वापरले जाणारे रेडीमेड फ्रॉस्टिंग आणि आइसिंग.
प्रशासनाच्या मते, या पदार्थांमध्ये उच्च प्रमाणात चरबी, साखर, मीठ आणि ट्रान्स फॅट्स असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
अन्न परवाना बंधनकारक ; नियमभंगावर कठोर कारवाई
राज्यातील सर्व शाळांचे कँटीन, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांसाठी अन्न परवाना घेणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. परवान्याशिवाय कोणत्याही शाळेत किंवा शाळा परिसरात अन्न पुरवठा करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांवर, स्टॉलधारकांवर तसेच संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे.
विद्यार्थ्यांना पौष्टिक, सुरक्षित आणि संतुलित आहार उपलब्ध करून देणे तसेच बालवयात वाढणाऱ्या लठ्ठपणा, मधुमेह आणि इतर जीवनशैलीशी संबंधित आजारांना आळा घालणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Editer sunil thorat
