दिल्ली : देशभरात किमान पेन्शन रकमेत बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची अधिसूचना केंद्रीय अर्थसंकल्पात जारी होण्याची शक्यता आहे. खाजगी क्षेत्रातील ईपीएफओ सदस्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली आणि महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबाबत चर्चा केली.
किमान पेन्शन दरमहा १,००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये करण्याची मागणीही त्यांनी केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर सल्लामसलत करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे, परंतु केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मध्ये योगदान देण्यासाठी आधीच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कार्मिक आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाच्या कार्यालयीन नोटमध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित करण्यात आली आहेत. सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या १०% रक्कम पेन्शनसाठी द्यावी लागते आणि सरकारला १४% रक्कम द्यावी लागते. शेवटी अंतिम पेन्शन गुंतवणूक निधीच्या बाजारातील परताव्याच्या आधारे निश्चित केले जाईल.
सध्या त्यात बदल केले जात आहेत. १ एप्रिल २००४ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू आहे. प्रकाशित एनपीएस योगदान मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत? एनपीएसमध्ये मासिक पगाराचे योगदान १०% आहे. तथापि, कामावरून निलंबनाच्या कालावधीत, Pension will increase कर्मचारी त्यांचे योगदान चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवू शकतात. यूपीएस योजनेअंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या पहिल्या १२ महिन्यांसाठी त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मूळ वेतनाच्या ५० टक्के समतुल्य असलेल्या या पूर्ण पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण केली पाहिजे. जे कर्मचारी कामावर अनुपस्थित आहेत किंवा पगारी रजेवर आहेत त्यांना त्या विशिष्ट कालावधीसाठी पेन्शनमध्ये योगदान देण्याची आवश्यकता नाही. इतर विभाग किंवा इतर संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे एनपीएसमध्ये योगदान द्यावे. त्यांना एनपीएसमध्ये योगदान द्यावे लागेल कारण ते हस्तांतरित झालेले नाहीत. चांगले वर्तन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील एनपीएसमध्ये सक्तीने योगदान द्यावे लागेल.
उदाहरण: आता समजा एका कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ५० हजार आहे. त्याला २५,००० रुपये पेन्शन दिले जाईल. पण एवढेच नाही. पेन्शन व्यतिरिक्त, भत्ता देखील दिला जाईल. याचा अर्थ असा की सध्याची ५०% ग्रॅच्युइटी मूळ वेतनाच्या निम्मी आहे. म्हणजे २५ हजार. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याला एकूण ५० हजार रुपये पेन्शन म्हणून दिले जातील. या आधारावर इतर उत्पन्न मोजता येते. कधी सुरू करायचे पुढील आर्थिक वर्षापासून, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या सदस्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्विच करण्याचा पर्याय दिला जाईल, जी खात्रीशीर पेन्शन देते. ते नवीन पेन्शन आणि यूपीए यापैकी एक निवडू शकतात. यूपीएस पेन्शन योजना नवीन पेन्शन योजनेपेक्षा जास्त पेन्शन देते. Pension will increase ‘एकत्रित पेन्शन योजना’ आणि ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ मधील फरक: एकात्मिक पेन्शन योजनेअंतर्गत, किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना गेल्या १२ वर्षांच्या सरासरी पेन्शन दिली जाईल. महिन्याच्या सेवेनंतर. मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. ज्या लोकांनी १० ते २५ वर्षे काम केले आहे त्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार पेन्शन दिले जाईल. ही नवीन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. या योजनेचा लाभ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त होणाऱ्यांना मिळेल.
बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा
