शेतजमीन नसली तरी महिलांना मिळणार ‘शेतकरी’ दर्जा ; महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत सादर, जाणून घ्या…

मुंबई, दि. २ जुलै : शेतीची जबाबदारी प्रत्यक्षात खांद्यावर पेलणाऱ्या, मात्र जमिनीच्या मालकीअभावी ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळत नसलेल्या लाखो महिलांसाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचे औचित्य साधत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.

या विधेयकामुळे शेतजमीन स्वतःच्या नावावर नसली, तरी शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांना अधिकृतपणे ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज, विविध शासकीय अनुदाने, प्रशिक्षण, विमा, कृषी योजनांचा लाभ तसेच इतर सवलती मिळविण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणाला मिळणार नवी दिशा

राज्यातील अनेक महिला दिवसेंदिवस शेतीतील सर्व कामांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात. पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, भाजीपाला उत्पादन अशा विविध कामांमध्ये त्यांचे मोठे योगदान असते. मात्र जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्याने त्यांना शासकीय नोंदींमध्ये शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे अनेक योजना आणि आर्थिक सुविधांपासून त्या वंचित राहतात.
हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हे विधेयक आणले असून, महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

विधेयकात काय आहेत प्रमुख तरतुदी?

या विधेयकानुसार महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच त्यांना बँक कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. याशिवाय,
👉🏻महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
👉🏻महिला शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय माहिती संकलित केली जाईल.
👉🏻महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन केला जाईल.
👉🏻राज्यस्तरीय सक्षमीकरण परिषद आणि सनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल.
👉🏻महिला शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली जाईल.
👉🏻विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली जाईल.

कोणत्या महिलांना मिळणार ‘महिला शेतकरी’ दर्जा?

शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या महिलांना या कायद्याअंतर्गत शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामध्ये पुढील कामांचा समावेश आहे –
शेती पिकांची लागवड
बीज उत्पादन
पशुसंवर्धन
कुक्कुटपालन
दुग्धव्यवसाय
मधमाशी पालन
मासेमारी
जलीय संवर्धन
फलोत्पादन
पुष्पोत्पादन
अळंबी लागवड
कृषी-वनीकरण
चराई
कंपोस्ट खत निर्मिती
कुळवहिवाटीने शेती
बटाई पद्धतीने शेती
स्थलांतरित शेती
गौण वनोत्पादनाचे संकलन, वापर आणि विक्री

म्हणजेच, जमिनीची मालकी नसली तरी शेतीशी संबंधित कोणत्याही उत्पादन किंवा पूरक व्यवसायात सक्रियपणे काम करणाऱ्या महिलांना या कायद्याचा लाभ मिळू शकतो.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कुठे करावा अर्ज?

या विधेयकात महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागेल. तर निमशहरी भागातील महिलांनी नगरपंचायतीकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

सरकारकडून पुढील काळात अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्र वितरणाबाबत सविस्तर नियमावली जाहीर केली जाण्याची अपेक्षा आहे.

लाखो महिलांसाठी ठरणार महत्त्वाचा निर्णय

राज्यातील मोठ्या संख्येने महिला शेतीत प्रत्यक्ष काम करत असल्या, तरी त्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता नव्हती. त्यामुळे कर्ज, विमा, अनुदान आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक अडचणी येत होत्या. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अशा महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळण्याबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Editer sunil thorat