कृषी व्यापारजिल्हामहाराष्ट्रराजकीयसामाजिक

शेतजमीन नसली तरी महिलांना मिळणार ‘शेतकरी’ दर्जा ; महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत सादर, जाणून घ्या…

मुंबई, दि. २ जुलै : शेतीची जबाबदारी प्रत्यक्षात खांद्यावर पेलणाऱ्या, मात्र जमिनीच्या मालकीअभावी ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळत नसलेल्या लाखो महिलांसाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचे औचित्य साधत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.

या विधेयकामुळे शेतजमीन स्वतःच्या नावावर नसली, तरी शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांना अधिकृतपणे ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज, विविध शासकीय अनुदाने, प्रशिक्षण, विमा, कृषी योजनांचा लाभ तसेच इतर सवलती मिळविण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणाला मिळणार नवी दिशा

राज्यातील अनेक महिला दिवसेंदिवस शेतीतील सर्व कामांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात. पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, भाजीपाला उत्पादन अशा विविध कामांमध्ये त्यांचे मोठे योगदान असते. मात्र जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्याने त्यांना शासकीय नोंदींमध्ये शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे अनेक योजना आणि आर्थिक सुविधांपासून त्या वंचित राहतात.
हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हे विधेयक आणले असून, महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

विधेयकात काय आहेत प्रमुख तरतुदी?

या विधेयकानुसार महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच त्यांना बँक कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. याशिवाय,
👉🏻महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
👉🏻महिला शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय माहिती संकलित केली जाईल.
👉🏻महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन केला जाईल.
👉🏻राज्यस्तरीय सक्षमीकरण परिषद आणि सनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल.
👉🏻महिला शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली जाईल.
👉🏻विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली जाईल.

कोणत्या महिलांना मिळणार ‘महिला शेतकरी’ दर्जा?

शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या महिलांना या कायद्याअंतर्गत शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामध्ये पुढील कामांचा समावेश आहे –
शेती पिकांची लागवड
बीज उत्पादन
पशुसंवर्धन
कुक्कुटपालन
दुग्धव्यवसाय
मधमाशी पालन
मासेमारी
जलीय संवर्धन
फलोत्पादन
पुष्पोत्पादन
अळंबी लागवड
कृषी-वनीकरण
चराई
कंपोस्ट खत निर्मिती
कुळवहिवाटीने शेती
बटाई पद्धतीने शेती
स्थलांतरित शेती
गौण वनोत्पादनाचे संकलन, वापर आणि विक्री

म्हणजेच, जमिनीची मालकी नसली तरी शेतीशी संबंधित कोणत्याही उत्पादन किंवा पूरक व्यवसायात सक्रियपणे काम करणाऱ्या महिलांना या कायद्याचा लाभ मिळू शकतो.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कुठे करावा अर्ज?

या विधेयकात महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागेल. तर निमशहरी भागातील महिलांनी नगरपंचायतीकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

सरकारकडून पुढील काळात अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्र वितरणाबाबत सविस्तर नियमावली जाहीर केली जाण्याची अपेक्षा आहे.

लाखो महिलांसाठी ठरणार महत्त्वाचा निर्णय

राज्यातील मोठ्या संख्येने महिला शेतीत प्रत्यक्ष काम करत असल्या, तरी त्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता नव्हती. त्यामुळे कर्ज, विमा, अनुदान आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक अडचणी येत होत्या. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अशा महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळण्याबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??