नोकरदारांना मोठा झटका! पीएफ आणि पेन्शनच्या नियमांत मोठे बदल; पैसे काढण्याच्या कॅटेगरी घटल्या, जाणून घ्या नवीन नियम…
मुंबई, दि. २ जुलै : देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि पेन्शन व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ‘EPF स्कीम 2026’ लागू केली असून, याअंतर्गत पीएफ, पेन्शन आणि कर्मचारी विमा योजनांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियम 29 जून 2026 पासून देशभरात लागू झाले असून, त्याचा थेट परिणाम कर्मचारी, नियोक्ते आणि कंत्राटी कामगारांवर होणार आहे.
नवीन नियमांनुसार वर्षानुवर्षे लागू असलेल्या ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस योजना 1995 आणि ईडीएलआयएस योजना 1976 या योजनांच्या जागी आता ‘सोशल सिक्युरिटी कोड 2020’ अंतर्गत नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे पीएफ कपात, पैसे काढण्याचे नियम, नियोक्त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.
पीएफ कपातीचा नियम कायम…
नवीन EPF स्कीम 2026 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावरील 12 टक्के पीएफ कपातीचा नियम कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच 15,000 रुपयांच्या मूळ वेतनावर 12 टक्के दराने पीएफ कपात केली जाईल. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन एक लाख रुपये असले, तरी नियमानुसार 15,000 रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच अनिवार्य पीएफ योगदान लागू राहील. त्यानुसार कर्मचारी आणि कंपनीकडून प्रत्येकी 1,800 रुपयांचे योगदान जमा केले जाईल.
यापेक्षा अधिक पीएफ जमा करायचा असल्यास तो कर्मचाऱ्याचा ऐच्छिक (Voluntary PF) निर्णय असेल. कंपनीलाही अतिरिक्त योगदान देता येईल, मात्र त्यासाठी कोणतेही बंधन राहणार नाही. कर्मचारी किंवा कंपनीला हे अतिरिक्त योगदान कधीही कमी किंवा बंद करण्याची मुभा असेल.
पीएफ काढण्याच्या नियमांत मोठा बदल…
नवीन योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पीएफ खात्यातून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये करण्यात आला आहे. यापूर्वी विविध कारणांसाठी असलेल्या 13 श्रेणींऐवजी आता मर्यादित आणि ठराविक कारणांसाठीच पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
आता खालील परिस्थितींमध्येच पीएफची रक्कम काढता येणार आहे –
– गंभीर आजारपण
– उच्च शिक्षण
– विवाह
– घर खरेदी किंवा बांधकाम
– इतर आपत्कालीन परिस्थिती
यामुळे पीएफचा वापर केवळ अत्यावश्यक गरजांसाठीच करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
निवृत्तीनंतरही ठेवावी लागणार किमान रक्कम…
नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यातील 100 टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी असली, तरी निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता कायम राहावी यासाठी खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही नवे नियम…
कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ योगदानाबाबतही नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कंत्राटदार स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत नसल्यास पीएफ योगदानाची जबाबदारी संबंधित मूळ नियोक्ता किंवा संस्थेवर राहणार आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कंपन्यांवरही वाढल्या जबाबदाऱ्या…
नवीन EPF स्कीम लागू झाल्यानंतर प्रत्येक कंपनीला 15 दिवसांच्या आत ‘फॉर्म-V’ द्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करावी लागणार आहे. या माहितीत कर्मचाऱ्यांचे पॅन कार्ड, UAN क्रमांक, एकूण वेतन, EPF वेतन आणि इतर आवश्यक तपशील नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अधिक पारदर्शक होणार पीएफ व्यवस्था…
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे पीएफ व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, डिजिटल प्रक्रिया आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, पीएफमधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध वाढल्याने अनेक नोकरदार कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. दुसरीकडे, निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे बदल महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
Editer sunil thorat
