शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये देणार ; कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे…

संपादक श्री सुनिल थोरात

पुणे : शेतकऱ्यांचे जीवन सुरळीत होण्यासाठी, त्यांच्या जीवनात सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून गेल्या सहा महिन्यात ५० ते ५५ धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतीला प्रोत्साहन म्हणून शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री केलेल्या ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या परिसंवादात ते बोलत होते. यावेळी आमदार अभिजीत पाटील, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर, संचालक रफिक नायकवडी, संचालक आत्मा अशोक किरन्नळी, प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे, विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गवसाने तसेच कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ व कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री कोकाटे म्हणाले, भांडवली गुंतवणूकीमध्ये कांदा चाळ, साठवणगृहे, नवीन तंत्रज्ञान यासारख्या शेतकऱ्यांच्या गरजांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्याचा सविस्तर धोरणात्मक शासन निर्णय येत्या आठवड्याभरात काढण्यात येईल. कृषी क्षेत्रातील भविष्यातील धोरण ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विचारांचा, कल्पनांचा समावेश आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विभागस्तरावर अशा कार्यशाळा, परिसंवाद घेण्यात येत असून त्या अंतर्गत आज पुणे विभागीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून अस्थिरता दूर करण्यासाठी शासन आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची आवश्यकता आहे.

ते म्हणाले, शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यासाठी अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आवश्यकता भासल्यास पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. कृषी विभागाने योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी करावी. शासनाच्या सुविधा, योजना शेतकऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचविण्यासाठी तसेच शेताच्या बांधावर जाऊन समस्या जाणून घेण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले असून योजनांच्या लाभाची रक्कम धनादेशाद्वारे न देता डीबीटीद्वारे खात्यात जमा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले, संशोधन केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार विविध वाण, रोपे उपलब्ध करुन द्यावीत. पुणे जिल्ह्यात कृषी प्रदर्शनासाठी कायमस्वरूपी वातानुकूलित हॉल बांधण्यात येईल.

या परिसंवादात विविध पीक उत्पादक २० कंपन्या व शेतकरी यांच्यासोबत सुमारे ५ तास गटचर्चा करण्यात आली. यामध्ये गुणवत्तेनुसार कांद्याला हमीभाव, मागेल त्याला कांदा चाळ, आंतरमशागतीसाठी अत्याधुनिक कृषी अवजारे, ऊस पिकासाठी सुधारित तंत्रज्ञान, नवीन वाण, केळी उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग, प्रक्रिया उद्योगांसाठी चालना, ज्वारी वरील प्रक्रिया उद्योग, डाळिंब, द्राक्षे आदींसाठी सुविधा, मका पिकाला हमीभाव, उत्पादित माल साठवणुकीसाठी गोडाऊन, सेंद्रिय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण, देशी गाई पाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान, अंजीर फळाचा फळपिक विमा योजनेमध्ये समावेश, अंजीर सुकवण्यासाठी संशोधन केंद्रास वाढीव निधी, आंब्यासाठी हमीभाव, भाजीपाला उत्पादकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे, संरक्षित शेती, सेंद्रिय उत्पादित मालासाठी स्वतंत्र बाजारपेठ, तूर आयात निर्यात धोरणामध्ये सुस्पष्टता आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

या परिसंवादात पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.