१२ तास कामगार कायदा घटनाबाह्य ; रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रकडून तीव्र निषेध, निर्णय रद्द करण्याची मागणी…
छत्रपती संभाजीनगर : (दि. ८ ऑक्टोबर २०२५) महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने कारखान्यांतील कामगारांसाठी दैनंदिन कामाचे तास ८ ऐवजी १२ करण्याचा घेतलेला निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रने केला आहे. या निर्णयाविरोधात पक्षप्रमुख लोकनेते राजूभाई साबळे यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक कामगार आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना सविनय निवेदन देण्यात आले.
कामगार कायद्यातील बदलावर तीव्र नाराजी…
४ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखान्यांतील कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास ८ वरून थेट १२ करण्यात आले. या निर्णयामुळे कामगारांच्या आरोग्य, श्रमशक्ती, मानसिक आणि कौटुंबिक जीवनावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे रिपब्लिकन पक्षाने निवेदनात म्हटले आहे.
पक्षप्रमुख राजूभाई साबळे यांनी स्पष्ट केले की…
“भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांचे ८ तास काम निश्चित करून त्यांचे हक्क संविधानात अधोरेखित केले आहेत. राज्य सरकारचा १२ तासांचा निर्णय हा त्या संविधानिक तरतुदींचे उल्लंघन असून, तो घटनाबाह्य आणि अन्यायकारक आहे.”
ओव्हरटाईम ऐवजी शोषणाचे धोरण…
रिपब्लिकन पक्षाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, “कामगारांचे ८ तासांवरील काम ओव्हरटाईम म्हणून गणले जाते, परंतु सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार १२ तास हेच नियमित काम म्हणून गृहीत धरले जाणार आहे. यामुळे कामगारांना ओव्हरटाईमचा लाभ मिळणार नाही, उलट त्यांचे शोषण होईल. हा निर्णय कामगारांच्या जीवनमानावर घातक आघात करणारा आहे.”
तसेच पक्षाने म्हटले आहे की, १२ तासांच्या सलग कामामुळे कामगारांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल, उत्पादनक्षमतेत घट होईल आणि थकवा, तणाव, अपघात यांची शक्यता वाढेल.
रोजगार निर्मितीचा मुद्दा पुढे…
रिपब्लिकन पक्षाने सुचवले आहे की, “सरकारने १२ तासांचा कामाचा तास वाढविण्याऐवजी कामगारांची संख्या वाढवून नवीन रोजगारनिर्मिती करावी. त्यामुळे विद्यमान कामगारांवरील ताण कमी होईल आणि बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.”
राज्यघटनेचे उल्लंघन थांबवावे…
या निर्णयामुळे भारतीय राज्यघटनेने दिलेले कामगार हक्क, विश्रांतीचा अधिकार आणि जीवनमानाचे संतुलन धोक्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. राज्य सरकारने कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचा सन्मान ठेवून हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळ उपस्थित…
या निवेदनादरम्यान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र तर्फे उपस्थित असलेल्यांमध्ये पक्षप्रमुख राजूभाई साबळे, जिल्हाध्यक्ष दिनेश गवळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात, युवा शहराध्यक्ष अर्शद लखपती, तसेच प्रकाश घोरपडे, प्रदीप धनेधर, अनिस गंगापूरकर, अशोक शिरसाठ आदी मान्यवरांचा समावेश होता.
राज्य सरकारने घेतलेला १२ तासांचा निर्णय हा औद्योगिक क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण करणारा ठरत आहे. कामगार संघटनांपासून सामाजिक संघटनांपर्यंत या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. राज्यघटनेतील कामगारांचे अधिकार आणि विश्रांतीचा कालावधी या मूलभूत बाबींवर शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विविध स्तरांवरून होत आहे.
Editer Sunil thorat
