जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी महापालिका निवडणुका ; गुरुवारी 29 महापालिका आयुक्तांची तातडीची बैठक, राज्यात निवडणूक वातावरण तापले…
मुंबई : राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद निवडणुकांतील आरक्षणातील गुंतागुंतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुका पुढे आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी गुरुवारी सर्व 29 महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची महत्त्वाची बैठक आयोगाने बोलावली असून, या बैठकीत प्रभाग रचना, आरक्षण हरकतींची स्थिती, उपलब्ध यंत्रणा आणि आगामी कार्यक्रमाची सविस्तर पाहणी केली जाणार आहे. राज्यातील 29 पैकी केवळ नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांमध्येच आरक्षणाशी संबंधित मुद्यांवर निर्णय बाकी असल्याने उर्वरित 27 महापालिकांची निवडणूक घोषणा 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय तापमान वाढण्याच्या चिन्हांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा भंगल्याचा मुद्दा अद्याप सुटलेला नसल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया थांबलेली आहे. त्यामुळे आधी जिल्हा परिषद, नंतर महानगरपालिका असा असलेला निवडणूक क्रम आयोगाला बदलावा लागणार आहे. आरक्षणाच्या गुंत्यात जिल्हा परिषदांचा मार्ग अडखळल्याने आयोगाने दुसरा टप्पा उलट करून महापालिका निवडणुका आधी घेण्याची हालचाल वेगात सुरू केली आहे.
दरम्यान, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या निकालावरून राज्य निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती चांगलीच चर्चेत आली. 284 पैकी केवळ 24 नगरपरिषदांमध्ये काही प्रभागांतील मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला होता आणि त्या मतदानाची तारीख 20 डिसेंबर निश्चित केली होती. परंतु 3 डिसेंबरला पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्याची तयारी आयोगाकडून सुरू असताना हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने हस्तक्षेप करत सर्व मतमोजणी 21 डिसेंबरला एकाच दिवशी करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आयोगाच्या आधीच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आणि राजकीय पातळीवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयक्षमतेची टीका सुरू झाली.
या घडामोडींवर भाजपकडून जोरदार नाराजी व्यक्त झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर टीका करत ‘जाहीर केलेल्या निवडणुका आणि निकाल इतक्या सहजपणे पुढे ढकलले जाताना प्रथमच पाहतोय’ असे फडणवीसांनी स्पष्टपणे सांगितले. कायदेशीर बाबींचा आयोगाने चुकीचा अर्थ लावल्याची टीका करीत उमेदवार आणि मतदारांचा भ्रमनिरास होणे अयोग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. फडणवीस यांनी हे यंत्रणेचे अपयश मानत आगामी निवडणुकांमध्ये अशी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्याची मागणीही केली.
राजकीय दबाव वाढत असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या भूमिकेवर ठाम भूमिका मांडली. “नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे अधिक महत्त्वाचे असून आयोग कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व निर्णय घेत आहे आणि पुढेही घेईल,” असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या वादामुळे केवळ निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया विस्कळीत झाली नाही तर राज्यातील पुढील निवडणूक कार्यक्रमाचाच क्रम बदलण्याची वेळ आयोगावर आली आहे.
आता राज्यातील लक्ष गुरुवारी होणाऱ्या 29 महानगरपालिका आयुक्तांच्या बैठकीकडे लागले आहे. बैठकीनंतर 27 महापालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता असून, जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी महापालिका निवडणुका हा बदललेला आराखडा राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर मोठा प्रभाव टाकणार आहे.
Editer sunil thorat
