पुणे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची मोठी तपासणी मोहीम राबवली असून, 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 1,464 वाहनांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी 249 वाहनांमध्ये शालेय बस नियमावलीतील विविध उल्लंघने आढळून आली असून त्यांच्यावर कारवाई करत 22 लाख 22 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक हा अतिशय संवेदनशील विषय असल्याने, जिल्हा शालेय बस सुरक्षितता समितीचे अध्यक्ष तथा पुणे पोलीस आयुक्त यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांनुसार शाळा व वाहनधारकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. विशेषत: शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, 6 वर्षांखालील मुलांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, तसेच वाहनचालक, वाहक व मदतनीस यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
शासन निर्णय संकिर्ण 1125/प्र.क्र. 241/25/एसएम-1, दि. 16 एप्रिल 2025 नुसार सर्व शाळांनी शालेय परिवहन समिती आणि विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. या समित्यांनी दरवर्षी वाहनचालकांची नेत्र तपासणी झाल्याचे प्रमाणपत्र तपासणे आणि प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांना शालेय वाहतूक देऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी 23 ऑगस्ट 2024 च्या शासन निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय समितीने वाहतुकीसंबंधी महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य, मुलींच्या शाळांसाठी वाहनांमध्ये महिला कर्मचारी बंधनकारक, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी अनिवार्य आहे.
प्रादेशिक परिवहन विभाग व पोलीस विभाग संयुक्तपणे विशेष तपासणी मोहीम राबविणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. शैक्षणिक सहलीदरम्यानही शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घ्यावी आणि बसची सर्व वैध कागदपत्रे सोबत ठेवावीत, असे आवाहन RTOने केले आहे.
