केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे ‘ॲट्रॉसिटी’ गुन्हा ठरत नाही; जातीवरून अपमानाचा हेतू सिद्ध होणे आवश्यक – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल…
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत केवळ अपमानास्पद भाषा किंवा शिवीगाळ केल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची जात हेच कारण असावे आणि तिला जातीवरून नीच ठरवण्याचा स्पष्ट हेतू दिसून यावा, अशी अट या कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केली किंवा जातीवरून अपमान केला, असा ठोस आणि स्पष्ट आरोप नसतानाही खालच्या न्यायालयांनी फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे ही गंभीर चूक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
या प्रकरणाचा संदर्भ घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, समाजातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अत्यंत महत्त्वाचा असला, तरी तो कायदा प्रत्येक वाद किंवा अपमानाच्या घटनेत यांत्रिक पद्धतीने लागू करता येणार नाही. कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणात आरोपीचा हेतू, आरोपांचे स्वरूप आणि उपलब्ध पुरावे यांचा बारकाईने विचार होणे आवश्यक आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
‘लाईव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात झालेल्या वादातून शिवीगाळ व मारहाण झाल्याचा आरोप आरोपीवर करण्यात आला होता. या घटनेनंतर संबंधित आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपीने या कारवाईविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली.
त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील एफआयआर, दोषारोपपत्र तसेच उपलब्ध कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण..
‘शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य’ या अलीकडील निर्णयाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी दोन मूलभूत अटी स्पष्ट केल्या. पहिली अट म्हणजे तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असणे आवश्यक आहे. दुसरी आणि अधिक महत्त्वाची अट म्हणजे आरोपीकडून झालेला अपमान, धमकी किंवा शिवीगाळ ही फक्त आणि फक्त त्या व्यक्तीच्या जातीमुळेच करण्यात आलेली असावी
खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “तक्रारदार व्यक्ती मागासवर्गीय आहे म्हणूनच SC/ST कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून कमी लेखण्याचा स्पष्ट हेतू असणे अनिवार्य आहे.”
तसेच न्यायालयाने हेही ठामपणे सांगितले की, SC/ST कायद्यातील कलम ३(१)(s) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना जातीचा थेट उल्लेख करण्यात आलेला असावा किंवा जातीच्या नावाने अपमान केला गेलेला असावा. केवळ सर्वसाधारण अपमानास्पद शब्द वापरणे हे या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.
खालच्या न्यायालयांवर ताशेरे…
या प्रकरणात सत्र न्यायालय आणि पाटणा उच्च न्यायालयाने प्राथमिक बाबींचा पुरेसा विचार न करता कारवाई सुरू ठेवली, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. एफआयआरमधील आरोप जसेच्या तसे स्वीकारले, तरी आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले, असे कुठेही प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
निकाल आणि त्याचे परिणाम…
या निरीक्षणांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून, संबंधित आरोपीविरुद्ध सुरू असलेली SC/ST कायद्यानुसारची फौजदारी कारवाईही रद्द केली आहे.
हा निकाल SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, कायद्याचा उद्देश जपताना त्याचा गैरवापर होऊ नये याबाबत स्पष्ट दिशा देणारा आहे. केवळ अपमानास्पद वर्तन आणि जातीवरून जाणीवपूर्वक केलेला अपमान यामधील स्पष्ट भेद अधोरेखित करणारा हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
Editer sunil thorat
