जिल्हादेश विदेशमहाराष्ट्रसामाजिक

केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे ‘ॲट्रॉसिटी’ गुन्हा ठरत नाही; जातीवरून अपमानाचा हेतू सिद्ध होणे आवश्यक – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल…

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत केवळ अपमानास्पद भाषा किंवा शिवीगाळ केल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची जात हेच कारण असावे आणि तिला जातीवरून नीच ठरवण्याचा स्पष्ट हेतू दिसून यावा, अशी अट या कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केली किंवा जातीवरून अपमान केला, असा ठोस आणि स्पष्ट आरोप नसतानाही खालच्या न्यायालयांनी फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे ही गंभीर चूक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

या प्रकरणाचा संदर्भ घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, समाजातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अत्यंत महत्त्वाचा असला, तरी तो कायदा प्रत्येक वाद किंवा अपमानाच्या घटनेत यांत्रिक पद्धतीने लागू करता येणार नाही. कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणात आरोपीचा हेतू, आरोपांचे स्वरूप आणि उपलब्ध पुरावे यांचा बारकाईने विचार होणे आवश्यक आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

‘लाईव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात झालेल्या वादातून शिवीगाळ व मारहाण झाल्याचा आरोप आरोपीवर करण्यात आला होता. या घटनेनंतर संबंधित आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपीने या कारवाईविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली.

त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील एफआयआर, दोषारोपपत्र तसेच उपलब्ध कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण..

‘शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य’ या अलीकडील निर्णयाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी दोन मूलभूत अटी स्पष्ट केल्या. पहिली अट म्हणजे तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असणे आवश्यक आहे. दुसरी आणि अधिक महत्त्वाची अट म्हणजे आरोपीकडून झालेला अपमान, धमकी किंवा शिवीगाळ ही फक्त आणि फक्त त्या व्यक्तीच्या जातीमुळेच करण्यात आलेली असावी

खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “तक्रारदार व्यक्ती मागासवर्गीय आहे म्हणूनच SC/ST कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून कमी लेखण्याचा स्पष्ट हेतू असणे अनिवार्य आहे.”

तसेच न्यायालयाने हेही ठामपणे सांगितले की, SC/ST कायद्यातील कलम ३(१)(s) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना जातीचा थेट उल्लेख करण्यात आलेला असावा किंवा जातीच्या नावाने अपमान केला गेलेला असावा. केवळ सर्वसाधारण अपमानास्पद शब्द वापरणे हे या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.

खालच्या न्यायालयांवर ताशेरे…

या प्रकरणात सत्र न्यायालय आणि पाटणा उच्च न्यायालयाने प्राथमिक बाबींचा पुरेसा विचार न करता कारवाई सुरू ठेवली, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. एफआयआरमधील आरोप जसेच्या तसे स्वीकारले, तरी आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले, असे कुठेही प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

निकाल आणि त्याचे परिणाम…

या निरीक्षणांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून, संबंधित आरोपीविरुद्ध सुरू असलेली SC/ST कायद्यानुसारची फौजदारी कारवाईही रद्द केली आहे.

हा निकाल SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, कायद्याचा उद्देश जपताना त्याचा गैरवापर होऊ नये याबाबत स्पष्ट दिशा देणारा आहे. केवळ अपमानास्पद वर्तन आणि जातीवरून जाणीवपूर्वक केलेला अपमान यामधील स्पष्ट भेद अधोरेखित करणारा हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??