उरुळी कांचन पोलिसांचा हलगर्जीपणा? बंदोबस्ताचा अर्ज ९ दिवस पोलीस ठाण्यातच ; शेतकऱ्याला न्यायासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ…
उरुळी कांचन (पुणे) : हवेली तालुक्यातील सोरतापवाडी येथील एका जमिनीच्या वादात अप्पर तहसीलदारांनी अतिक्रमण काढून ताबा देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही, पोलीस बंदोबस्ताच्या अर्जावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया ठप्प झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात दिलेला बंदोबस्ताचा अर्ज तब्बल नऊ दिवस पोलीस ठाण्यातच पडून राहिल्याने मोजणी व ताबा प्रक्रिया रद्द झाली. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोरतापवाडी (ता. हवेली) येथील गट क्रमांक ५६१ मधील जमिनीच्या सीमावादाचा प्रश्न १९८३ पासून सुरू आहे. या प्रकरणात अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी १२ मार्च २०२६ रोजी अतिक्रमण काढून मूळ मालकाला ताबा देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २९ मे २०२६ रोजी मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांना प्राधिकृत करण्यात आले.
त्यानुसार २२ जून २०२६ रोजी संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आणि २ जुलै २०२६ रोजी अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा देण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून अर्जदार संभाजी किसन वाईकर यांनी २३ जून रोजी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात पोलीस बंदोबस्तासाठी अर्ज दाखल केला. आवश्यक ते शुल्क भरण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शविली होती.
मात्र, संबंधित शेतकऱ्याचा आरोप आहे की, नियमांनुसार अर्ज पुढील मंजुरीसाठी पोलीस उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्याऐवजी तो तब्बल नऊ दिवस पोलीस ठाण्यातच पडून राहिला. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडून बंदोबस्तास मंजुरीच मिळाली नाही आणि ऐन ताबा देण्याच्या दिवशी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध नसल्याने महसूल विभागालाही कारवाई थांबवावी लागली.
यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला जमिनीचा वाद निकाली निघण्याची संधी हुकली. अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा मिळाला नाहीच, उलट संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा नव्याने शासकीय प्रक्रिया सुरू करून आर्थिक खर्च आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासकीय कारवाईसाठी वेळेत अर्ज करूनही पोलीस बंदोबस्त मिळत नसेल, तर सामान्य शेतकऱ्याने न्याय कोणाकडे मागायचा? अर्ज पुढे न पाठविणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे की त्यामागे दुसरे काही कारण आहे, अशीही चर्चा परिसरात सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
पोलीस हवालदारांचे स्पष्टीकरण…
याबाबत उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार शैलेश लोखंडे यांनी सांगितले की, “सदर प्रक्रियेसाठी मंडल अधिकाऱ्यांना ताबा देण्याचे अधिकार नसून ते तहसीलदारांना आहेत. महसूल विभागाकडून प्राप्त आदेशामध्ये बंदोबस्त निशुल्क द्यायचा की शुल्क आकारून द्यायचा, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नव्हता. संबंधित प्रकरणातील २९ जणांना नोटीस बजावण्याचे काम करण्यात आले.”
महसूल विभागाची भूमिका…
मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांनी सांगितले की, “आम्ही वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच कार्यवाही करतो. संबंधित प्रकरणात पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने पुढील कारवाई करता आली नाही.”
शेतकऱ्याचा सवाल…
दरम्यान, संबंधित शेतकरी विशाल वाईकर यांनी प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “अप्पर तहसीलदारांचे आदेश असतानाही ताबा प्रक्रिया रखडली. माझा न्याय नेमका कोण देणार? हे प्रकरण पुन्हा प्रलंबित ठेवले जाणार का? यामागे कोणाचा दबाव आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस आणि महसूल प्रशासन वस्तुस्थितीची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणार का? आणि संबंधित शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Editer sunil thorat
