वनहक्क जमिनींना स्वतंत्र सातबारा; दोन लाखांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना दिलासा…
मुंबई : राज्यातील आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींना वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींसाठी आता स्वतंत्र सातबारा (गाव नमुना ७ ई) आणि गाव नमुना १२ ई लागू करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या जमिनीवरील हक्क अधिक सक्षम होणार आहेत.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत वनपट्टाधारकांची नावे सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदवली जात होती, तर मुख्य मालकी हक्काच्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्र शासन – वने’ असा उल्लेख असायचा. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना शेतकरी क्रमांक (फार्मर आयडी), बँकांकडून पीककर्ज, कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ तसेच नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसानभरपाई मिळविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींनुसार सरकारने वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार गाव नमुना ७ ई मध्ये संबंधित वनपट्टाधारकाचे नाव थेट नोंदवले जाईल, तर गाव नमुना १२ ई मध्ये त्या जमिनीवरील पिकांची अधिकृत नोंद केली जाईल. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅकसह विविध कृषी योजनांचा लाभ अधिक सुलभ आणि वेगाने मिळू शकणार आहे.
महसूलमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, ज्या ठिकाणी वनपट्टे वन ब्लॉक क्षेत्रात देण्यात आले आहेत, त्या भागांचे भूमी अभिलेख विभागामार्फत तातडीने सर्वेक्षण केले जाईल. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची स्वतंत्र सातबारा आणि गाव नमुना १२ ई मध्ये अधिकृत नोंद करण्यात येईल.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मागणीला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ही माहिती सभागृहात दिली. तसेच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील शेवटच्या आदिवासी बांधवापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
Editer sunil thorat
