सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत, तुकडाबंदी- तुकडेजोड’ कायदा रद्द करावा ; वाचा सविस्तर..

पुणे : सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘तुकडाबंदी- तुकडेजोड’ कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयींबरोबरच नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी संपूर्ण महसूल विभागाची नव्याने पुनर्रचनेबरोबरच महसूल कायद्यांमध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

त्यानुसार या समितीने ‘तुकडाबंदी-तुकडेजोड १९४७’ हा कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. जमिनीचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे त्यातून जमिनींचे वाद मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहेत. तसेच भविष्यात जमिनींची पुनर्मोजणी करावयाची झाल्यास त्यामध्ये या गोष्टींचा मोठा अडथळा निर्माण होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस या समितीने केली असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी एका दैनिकाशी बोलताना सांगितले.

                                   अशी आहे स्थस्थित

👉🏻बॉम्बे लॅण्ड ॲक्टमध्ये दर ३० वर्षांनी राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याची तरतूद
👉🏻परंतु १९१० नंतर राज्यातील जमिनींची मोजणी झालेली नाही.
👉🏻दरम्यानच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पाडून अथवा कुटुंबात जमिनींचे वाटप
👉🏻त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असली तरी प्रत्यक्षात फाळणी झालेली नाही.
👉🏻तसेच सातबारा उताऱ्यावर जेवढे खातेदार आहेत, तेवढे जमिनींचे तुकडेच पडलेले नाहीत.
👉🏻त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात जागेवर असलेली परिस्थिती, गाव नकाशे आणि लॅण्ड रेकॉर्ड यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे

                                 जमिनींच्या पुनर्मोजणीची गरज का?

बॉम्बे लॅण्ड ॲक्टमध्ये जमिनींची दर तीस वर्षांनी मोजणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दर तीस वर्षांनी जमिनींची मोजणी झाली असती तर त्या काळात पडलेले तुकडे, कुटुंबातील वाटप, जमिनीची झालेली फाळणी यांची नोंद गाव नकाशे आणि लॅण्ड रेकॉर्डमध्ये झाली असती. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात असलेली स्थिती आणि रेकॉर्डमध्ये असलेली तफावत दिसली नसती; परंतु आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

                                  …तर रेकॉर्ड दुरुस्त झाले असते

राज्यातील जमिनींचा ताळमेळ बसविण्यासाठी तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी बारा वर्षांपूर्वीच हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. आता दांगट समितीनेदेखील हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर सरकार निर्णय घेणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

                                           काय आहे हा कायदा?

१) शेत जमिनींचे तुकडे पडू नये, शेती किफायतशीर व्हावी, एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहेत, तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने हा कायदा राज्य सरकारकडून करण्यात आला.
२) या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्‍चित करून दिले.
३) त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींच्या व्यवहारांवर बंदी घातली.
४) परंतु काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले.
५) मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राचे व्यवहारांवर राज्यात बंदी घातली.
६) समितीने मात्र हा कायदाच रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.