कृषी व्यापारजिल्हामहाराष्ट्रराजकीयसामाजिक

सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत, तुकडाबंदी- तुकडेजोड’ कायदा रद्द करावा ; वाचा सविस्तर..

महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला केली..

पुणे : सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘तुकडाबंदी- तुकडेजोड’ कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयींबरोबरच नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी संपूर्ण महसूल विभागाची नव्याने पुनर्रचनेबरोबरच महसूल कायद्यांमध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

त्यानुसार या समितीने ‘तुकडाबंदी-तुकडेजोड १९४७’ हा कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. जमिनीचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे त्यातून जमिनींचे वाद मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहेत. तसेच भविष्यात जमिनींची पुनर्मोजणी करावयाची झाल्यास त्यामध्ये या गोष्टींचा मोठा अडथळा निर्माण होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस या समितीने केली असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी एका दैनिकाशी बोलताना सांगितले.

                                   अशी आहे स्थस्थित

👉🏻बॉम्बे लॅण्ड ॲक्टमध्ये दर ३० वर्षांनी राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याची तरतूद
👉🏻परंतु १९१० नंतर राज्यातील जमिनींची मोजणी झालेली नाही.
👉🏻दरम्यानच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पाडून अथवा कुटुंबात जमिनींचे वाटप
👉🏻त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असली तरी प्रत्यक्षात फाळणी झालेली नाही.
👉🏻तसेच सातबारा उताऱ्यावर जेवढे खातेदार आहेत, तेवढे जमिनींचे तुकडेच पडलेले नाहीत.
👉🏻त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात जागेवर असलेली परिस्थिती, गाव नकाशे आणि लॅण्ड रेकॉर्ड यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे

                                 जमिनींच्या पुनर्मोजणीची गरज का?

बॉम्बे लॅण्ड ॲक्टमध्ये जमिनींची दर तीस वर्षांनी मोजणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दर तीस वर्षांनी जमिनींची मोजणी झाली असती तर त्या काळात पडलेले तुकडे, कुटुंबातील वाटप, जमिनीची झालेली फाळणी यांची नोंद गाव नकाशे आणि लॅण्ड रेकॉर्डमध्ये झाली असती. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात असलेली स्थिती आणि रेकॉर्डमध्ये असलेली तफावत दिसली नसती; परंतु आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

                                  …तर रेकॉर्ड दुरुस्त झाले असते

राज्यातील जमिनींचा ताळमेळ बसविण्यासाठी तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी बारा वर्षांपूर्वीच हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. आता दांगट समितीनेदेखील हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर सरकार निर्णय घेणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

                                           काय आहे हा कायदा?

१) शेत जमिनींचे तुकडे पडू नये, शेती किफायतशीर व्हावी, एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहेत, तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने हा कायदा राज्य सरकारकडून करण्यात आला.
२) या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्‍चित करून दिले.
३) त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींच्या व्यवहारांवर बंदी घातली.
४) परंतु काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले.
५) मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राचे व्यवहारांवर राज्यात बंदी घातली.
६) समितीने मात्र हा कायदाच रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री अमोल रजपूत 8169324814 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??