पुणे :
महाविकास आघाडीच्या कारभारानंतर युती सरकारच्या कार्यकाळात पुणे शहराचा नियोजन विकास व्हावा या उद्देशाने नगरविकास विभागाने ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून तयार केलेल्या व प्रस्तावित असलेल्या विकास आराखड्याचा दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी चांगलाच ‘पंचनामा ‘ केला.
आमदार राहुल कुल यांनी ताशेरे ओढताना अतिशय मनमानी पद्धतीने विकास आराखडा राबविण्याचे काम केले. निकष न पाळता विशिष्ट वर्गाला हाताशी धरुन आराखडा तयार केल्याचे लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे विधानसभेत उपस्थित केल्याने या प्रस्तावित विकास आराखड्यात शासन बदल करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
दौंड चे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत ‘पीएमआरडीए’ विकास आराखड्याची चिरफाड करीत हा आराखडा कसा मनमानी पध्दतीने तयार केला असल्याचे विधानसभेत पाहात वाचला. विकास आराखड्याचे खरे उद्दिष्ट, नियम व अटी, नियोजित शहराचा धर्तीवर या विकास आराखड्याचा आधार तसेच विविध सामाविष्ट क्षेत्र आराखड्यात अतिशय चुकीच्या पध्दतीने मनमानी पध्दतीने अंतर्भूत केले असल्याचे लक्षवेधी प्रश्नात निदर्शनात आणून दिले.
या विकास आराखडा संमत होण्यापूर्वी महायुती ०३ सरकारमध्ये आराखड्यात बदल होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. असे म्हणाले..
वास्तविक पुणे ‘पीएमआरडीए’ ने विकास आराखडा तयार करताना स्थानिक मुद्दांचा विचार केला आहे का नाही असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. या विकास आराखड्याला ६९ हजार दाखल झालेल्या हरकतींनी विकास आराखड्याची खरी शकले बाहेर काढणारी आहे. ग्रामीण भागात तर या आराखड्याचा नियोजनामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. या भागात नागरीकांनी शेती करायची की ? शेती विकून बिल्डरांच्या घश्यात घालायची असा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण या आराखड्यात सामाविष्ठ गावांचा डीपीआर करताना गावची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, सार्वजनिक रस्ते, भौगोलिक स्थिती नियोजनकारांनी पाहिली की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. असे खरमरीत प्रश्न मांडला.
पूर्व हवेलीत अनेक गावांत प्रारुप आराखड्यात लोकसंख्येनुसार गावठाण न झालेली हद्दवाढ, निवासी क्षेत्राची असमतोल रचना, बागायती क्षेत्राची वर्गवारी ही विभिन्नता मोठी आहे. तर या गावांतच एकाचवेळी शेती, निवासी, औद्योगिक रचना ही मेळ न बसणारी आहे. तर काही औद्योगिक प्रयोजन असलेल्या गावांत औद्योगिक क्षेत्र न करता शेती व निवासी क्षेत्र अशी विचित्र रचना या आराखड्यात झाली आहे. तसेच हिलटॉप क्षेत्रात केलेली रचना निवासी करण्यात आल्याने विकास आराखड्याला सत्ता व अर्थिक हस्तक्षेपाचा वाव स्पष्ट जाणवत आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रारुप विकास आराखड्यावर प्राधिकरण सदस्यांनीच न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने या आराखड्यावर संशय उत्पन्न होईल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णय येण्यापूर्वीच शासनाने आमदार राहुल कुल यांच्या सूचनांचा आदर ठेवीत ग्रामीण भागात नागरीकांच्या स्थानिक मिळकतींना योग्य न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे.
निवासी क्षेत्राचा निकष बदला..!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय कामात बदल केले आहेत. जनतेला सकारात्मक असे निर्णय त्यांनी घेतले आहे. मात्र नगरविकास विभागाशी संलग्न असलेल्या शेती क्षेत्राचे निवासी क्षेत्रात रुपांतर करताना सामान्यांना अपेक्षित असे निर्णय व्हावे अशी नागरीकांची मागणी आहे. अशीच एक सूचना आमदार राहुल कुल यांनी विधिमंडळात मांडली आहे. रहिवासी क्षेत्र बदलताना किमान २५ एकराचे निकष आहे. ते ५ किमान १० एकरापर्यंत करावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. या निर्णयाने छोटे व्यावसायिक तयार होऊन त्यांना बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यास संधी मिळेल, या मागणीवर विचार व्हावा अशी अपेक्षा आहे. असे म्हणाले.
