लोहार समाजासाठी आरक्षण, सुविधा आणि महामंडळाच्या योजना : प्रत्यक्षात कितपत पोहोचतोय लाभ?
पुणे : महाराष्ट्रातील लोहार समाजाला भटक्या जमाती-B (VJNT-B) प्रवर्गात सामावून घेण्यात आले आहे. यामुळे या समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक क्षेत्रात आरक्षणाचा लाभ मिळतो. शासनाने १९९८ मध्ये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य विमुक्त, भटक्या व इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या सुविधा किती पोहोचल्या, काय अडचणी आहेत, यावर समाजात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील मिळणाऱ्या सुविधा…
लोहार समाजातील विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालय आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळतो.
शिष्यवृत्ती, फी-माफी, वसतिगृह प्रवेश, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना यांसारख्या योजनांचा समावेश.
शिष्यवृत्तीसाठी ७५ टक्के उपस्थिती, जात वैधता प्रमाणपत्र व उत्पन्न प्रमाणपत्र बंधनकारक.
विद्यार्थ्यांना जिल्हानिहाय वसतिगृह सुविधा, प्रशिक्षण केंद्रे उपलब्ध.
आर्थिक आणि स्वयंरोजगार योजना…
१८ ते ५० वयोगटातील अर्जदारांना स्वयंरोजगार कर्ज योजना, मालमत्ता निर्माण योजना व मार्जिन मनी योजनाद्वारे साहाय्य.
दुकान, कार्यशाळा, लघुउद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय यासाठी कर्ज व अनुदान.
बँक कर्जावर शासन थेट भरणा करते, ज्यामुळे व्यवसाय सुरू करणे सोपे होते.
शिक्षणासाठी देशांतर्गत व परदेशी शिक्षण कर्ज योजना उपलब्ध.
सामाजिक मिळणाऱ्या सुविधा…
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत आरोग्य सेवा मोफत.
विवाह सहाय्य योजना अंतर्गत वधू-वरांपैकी एक जण VJNT असल्यास अनुदान.
गृह अनुदान योजनाद्वारे स्वतःचे घर नसलेल्या कुटुंबांना मदत.
विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतून युवक-युवतींना तांत्रिक, संगणक व व्यवसायिक प्रशिक्षण.
समाजाला मिळालेली प्रगती…
शासनाच्या मान्यतेमुळे लोहार समाजाला आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क.
अनेक जिल्ह्यांत समाजातील विद्यार्थ्यांचा सत्कार, शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवले गेले.
कौशल्य प्रशिक्षण व शिष्यवृत्तीमुळे काही तरुणांनी नोकरी व व्यवसायात प्रगती साधली.
लोहार समाजाच्या अडचणी कायम…
अजूनही जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळवण्यात अनेकांना अडथळे.
परंपरागत लोखंडी कामाचा व्यवसाय बाजारपेठेत टिकवणे अवघड.
योजनांची माहिती सामान्य कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्यात शासन अपयशी.
अर्ज प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने अनेक लोक योजनांपासून वंचित.
स्थलांतरित व फिरत्या लोहार गटांना निवारा, पाणी, आरोग्य सुविधा अपुऱ्या.
महामंडळाची भूमिका…
१९९८ मध्ये स्थापन झालेले VJNT महामंडळ हे या समाजासाठी प्रमुख आधार ठरले आहे.
व्यवसायासाठी कमी व्याजदरात कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, प्रशिक्षण कार्यक्रम, गृह अनुदान, तसेच बँक कर्जासाठी मार्जिन मनी या योजना राबविल्या जात आहेत.
तज्ञांचे मत…
लोहार समाजाच्या चळवळीत सक्रिय असणारे संजय कोळंबेकर यांनी संघटनात्मक बळाची गरज या चर्चासत्रातून अधोरेखित केली. “आर्थिक विकास महामंडळाचा निधी अपुरा आहे. हा निधी वाढवून जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रतिनिधित्व वाढवले, तर समाजातील समस्या अधिक प्रभावीपणे मांडता येतील,” असे ते म्हणाले.
मुंबई महानगरात लोहार समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्या सर्वांत जुन्या विश्वकर्मीय लोहार संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम कातळकर यांनी शासनाच्या समाजाप्रति असणार्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, “धर्मादाय कार्यालयात नोंदणीकृत संस्थांना हक्काचा निधी मिळत नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने’बद्दलची माहिती ही शासनाकडून समाजापर्यंत पोहोचली नाही, त्याबाबत योग्य प्रचार-प्रसार झाला नाही,” असे सांगितले.
निष्कर्ष…
लोहार समाजाला शासनाने आरक्षण व सुविधा जाहीर केल्या असल्या, तरी त्याचा संपूर्ण लाभ प्रत्यक्षात प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचलेला नाही. जात प्रमाणपत्राची अडचण, माहितीचा अभाव आणि अंमलबजावणीतला विलंब या गोष्टी तातडीने सोडवल्यासच या योजनांचा खरा फायदा होणार, अशी मागणी समाजातून होत आहे.
अतिरिक्त माहिती…
लोहार समाजाची लोकसंख्या : महाराष्ट्रात लोहार समाजाची लोकसंख्या अंदाजे ७.३७ लाख आहे .
धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणीकृत संस्थांची संख्या : महाराष्ट्रातील धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणीकृत संस्थांची संख्या उपलब्ध नाही. तथापि, धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (https://charity.maharashtra.gov.in/en-us/know-your-trust-en-US) शोध घेऊन नोंदणीकृत संस्थांची माहिती मिळवता येऊ शकते.
लोहार समाजाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची कारणे : जात प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या अडचणी, योजनांची माहिती न मिळणे, अर्ज प्रक्रियेतील गुंतागुंत, आणि स्थलांतरित गटांना आवश्यक सुविधा न मिळणे यांसारखी कारणे आहेत.
टिप – माहिती सोशल मीडिया मार्फत असून साम्य आढळेलच असे नाही. संबंधित तज्ञांचे मत आवश्यक.
Editer sunil thorat
