तुकाराम मुंढेंचा धडाकेबाज निर्णय! ‘त्या’ संस्थांसाठी नोंदणी अनिवार्य ; एसओपीसह कडक कारवाईची तयारी…
मुंबई : आपल्या कडक आणि पारदर्शक कारभारासाठी ओळखले जाणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अपंग कल्याण विभागाचे सचिवपद स्वीकारताच पुन्हा एकदा धडाकेबाज पाऊल उचलले आहे. राज्यातील दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या सर्व संस्थांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असून, एसओपी (मानक कार्यप्रणाली) सुद्धा निश्चित करण्यात आली आहे.
अपंग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी) कायदा 2016 च्या तरतुदीनुसार, आता कोणतीही व्यक्ती, संघटना किंवा संस्था वैध नोंदणीशिवाय दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करू शकणार नाही. अशा संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा किंवा कंपनी कायदा कलम 8 अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
अर्ज व कार्यपद्धती…
संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा. हा अर्ज पाच दिवसांत अपंगत्व कल्याण आयुक्तांकडे पाठवला जाईल. चौकशी प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण होईल, तर जिल्हास्तरीय समिती संस्थेची प्रत्यक्ष तपासणी करून ३० दिवसांत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर आयुक्तांकडून संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र एक वर्षासाठी वैध असेल.
नूतनीकरण आणि तपासणी :
नोंदणी संपण्यापूर्वी ६० दिवस अगोदर नूतनीकरणाचा अर्ज करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक संस्थेची वर्षातून एकदा तपासणी केली जाणार आहे. तसेच संस्थांनी आपला वार्षिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
नियमभंग झाला तर थेट रद्द!
सरकारी नियमांचे उल्लंघन,
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे, निधीचा गैरवापर, लाभार्थ्यांना योग्य लाभ न देणे, आर्थिक अनियमितता किंवा शोषणाचे प्रकार आढळल्यास संबंधित संस्थांची नोंदणी थेट रद्द करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा मुंढेंनी दिला आहे.
राज्यातील दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरेल, अशी चर्चा प्रशासन व सामाजिक क्षेत्रात सुरू आहे.
Editer sunil thorat
