ठेकेदार-प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश! भ्रष्टाचार, फसवणूक आणि अन्यायाविरोधात ठिय्या!…लोणी काळभोर

लोणी काळभोर ता. (हवेली) : लोणी काळभोर येथील मागासवर्गीय लोकांची घरे गेली तब्बल पन्नास वर्षांपासून शासनाच्या नावावर नियमित झाली नाहीत. त्याचसोबत लोणी काळभोर–रामदरा या रस्त्याच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचार, भूसंपादनातील अनियमितता आणि शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक या सर्व पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत २७ ऑक्टोबर पासून लोणी काळभोर बाजार मैदानात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

मागील काही वर्षांचा अन्याय – मागासवर्गीयांना हक्क नाकारला…

गट क्रमांक १० आणि १६८६ या शासनाच्या जागेवर मागासवर्गीय नागरिकांची घरे उभी आहेत. मात्र शासन निर्णय असूनही ही घरे आजतागायत नावावर करण्यात आलेली नाहीत.
या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी हवेली उपविभाग, पुणे यांनी १२ जुलै २०२४ रोजी संबंधित अधिकारी वर्गाची संयुक्त बैठक घेतली होती. सर्कल ऑफिसर थेऊर यांनी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्रुटी काढून अहवाल तहसीलदार हवेली यांच्याकडे सादर केला होता. तरीसुद्धा आजतागायत पुढील संयुक्त बैठक घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांचा संयम संपला असून शासनाच्या दुर्लक्षाचा निषेध म्हणून आंदोलन उभारण्यात आले आहे.

रामदरा रस्त्याचे काम ‘बोगस परवानगी’वर?

याच दरम्यान लोणी काळभोर–रामदरा या ५२०० मीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हे मोठ्या गैरप्रकारांनी झाले असल्याचे आरोप नागरिकांनी केले आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था) अंतर्गत या कामात “जुन्या रस्त्याची दुरुस्ती” असा भ्रामक शब्दप्रयोग वापरून शासनाच्या वरिष्ठ कार्यालयांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खोटे कागदपत्र तयार करून मुख्य वनसंरक्षक, पुणे विभाग आणि ग्रामीण विकास विभाग यांना चुकीची माहिती देऊन बोगस परवानगी मिळवण्यात आल्याचे दस्तऐवज नागरिकांनी उघड केले आहेत.

शेतकऱ्यांची फसवणूक – भूसंपादनाशिवाय काम!

रस्त्याच्या कामासाठी कोणतेही भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे पाठवलेले नाहीत, तरी शेतकऱ्यांची जमीन घेतली गेली. शासनाच्या नियमानुसार रेडी रेकनर दराने पाचपट नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला हवी होती, परंतु कोणतीही रक्कम देण्यात आलेली नाही.
जुना रस्ता छोटा होता, तर नवीन रस्ता रुंदीने मोठा करण्यात आला – यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेती रस्त्यात गेली आहे. भविष्यात जमीन नोंदींच्या अडचणी निर्माण होणार असल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

निकृष्ट दर्जाचे काम – रस्त्यावर खड्डे, साईड पट्टे गायब…

रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असून, ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. साईड पट्ट्यांचे काम करण्यात आलेले नाही, तरी ठेकेदाराला संपूर्ण पेमेंट करण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. शासनाची फसवणूक, वन विभागाच्या नावावर घेतलेली खोटी परवानगी, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे बेकायदेशीर वापर – या सर्व प्रकरणात दोषी अधिकारी आणि ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करावेत अशी नागरिकांची ठाम मागणी आहे.

“न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील!”

अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे ठिय्या आंदोलन सुरू असून, “जोपर्यंत मागासवर्गीयांची घरे नावावर होत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत हा ठिय्या सुरूच राहील,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव, ग्रामपंचायत प्रदेशाध्यक्ष सूर्यकांत गवळी, अ‍ॅड. अनिता गवळी, रूपाली काळभोर, निखिल काळभोर, सुभाष साळुंके, सुरेश साळुंखे, दिपाली घाडगे, अजिंक्य उपाध्ये, प्रदीप शेडगे आदी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

जनतेचा प्रश्न – शासन कधी जागं होणार?

शासन आणि प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
लोकशाही पद्धतीने हक्कासाठी झगडणाऱ्या मागासवर्गीय आणि शेतकरी नागरिकांचा संयम संपत चालला आहे. रस्ता भ्रष्टाचार, वन परवानगीतील फसवणूक आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील अन्याय या प्रकरणांवर तातडीने चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

Editer sunil thorat