बेकायदेशीर निवडणुका घेतल्या तर रद्द करू! सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोगाला सज्जड इशारा; शुक्रवारी अंतरिम आदेश…
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कठोर भूमिका घेत निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. “बेकायदेशीरपणे निवडणुका घेतल्याचे आढळले, तर आम्ही त्या रद्द करू. कायद्याला धरून नसलेले सर्व निर्णय बाद केले जातील,” अशी तिखट टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी केली. न्यायालय शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार असून राज्यातील 57 संस्थांच्या निवडणुका धोक्यात आल्या आहेत.
सन 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यासाठी आणखी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता ठरवली. “निवडणुका कायदेशीर चौकटीबाहेर गेल्या, तर न्यायालय हस्तक्षेप करेल,” असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारतर्फे सादर केलेल्या भूमिकेत, “50 टक्के मर्यादेबाहेर गेलेल्या आरक्षणावर निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत सुरू असून भूमिका निश्चित करण्यास वेळ द्या,” अशी विनंती केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला नाही.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी “2 डिसेंबरला होणाऱ्या 242 नगरपरिषद व 42 नगरपंचायतींच्या मतदानापैकी 57 ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे,” अशी माहिती दिली. तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम शुक्रवारपर्यंत जाहीर केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विकास सिंग यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली. तर अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी “निवडणुका थांबवू नयेत, सविस्तर सुनावणी व्हावी,” असा विरोध दर्शवला. आदिवासीबहुल भागात आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण केले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अनेक वर्षांपासून प्रशासक बसले आहेत. निवडणुका लांबणीवर न टाकता अडचणी दूर करून पुढे जाणे आवश्यक आहे. समाजाला जातीच्या आधारावर विभागता येणार नाही. ओबीसींना वगळून लोकशाही असू शकत नाही.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “2 डिसेंबरची नगरपरिषद निवडणूक नियोजितप्रमाणे पार पडेल, अंतिम निर्णय न्यायालयाचाच असेल.”
शुक्रवारी न्यायालय कोणते अंतरिम आदेश देते, याकडे राज्य सरकार, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Editer sunil thorat
