शैक्षणिक – नवीन प्रवेशापूर्वी ४ कागदपत्रं नक्की तपासून घ्या, पालकांनो सावधान! पुण्यात ५१ तर राज्यभरात तब्बल ८०० शाळा बोगस…
मुंबई : पालकांनो सावधान आपला मुलगा, मुलगी अनधिकृत शाळेत शिकत तर नाहीत ना ? सध्या राज्यात अनधिकृत शाळांच्या प्रकरणांनी पालकांमध्ये चिंता वाढली जाणार यात शंका नाही.
शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीत राज्यात तब्बल ८०० शाळा बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले असून, यातील १०० शाळांना कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातच ५१ शाळा बोगस असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलाच्या शाळेच्या मान्यतेची तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, पुणे जिल्ह्यात बोगस शाळांची संख्या प्रत्यक्षात १०० च्या आसपास असू शकते. अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास पालकांची आर्थिक फसवणूक होते आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. शिक्षण विभाग वेळोवेळी अशा अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई करत असतो, परंतु पालकांनीही सावध राहून योग्य शाळेची निवड करणे महत्त्वाचे ठरते.
‘या’ जिल्ह्यांत कारवाई…
शालेय शिक्षण आयुक्तांनी अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले असून, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे इतर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये ही कारवाई विशेषतः सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचा तपशील पाहता, जिल्हा कार्यक्षेत्रात ८ अनधिकृत शाळा, ५ अनधिकृत इरादापत्र प्राप्त शाळा आणि १५ अनधिकृत स्थलांतरित शाळा आहेत. पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ९ अनधिकृत शाळा, ५ इरादापत्र मिळालेल्या शाळा आणि ९ स्थलांतरित शाळा आहेत.
‘ही’ कागदपत्रं नक्की तपासा…
मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याआधी पालकांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र, मंडळाचे मान्यता पत्र व शासनाचे इरादापत्र या कागदपत्रांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. जसे आपण घर खरेदी करताना सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करतो, तशीच दक्षता मुलाच्या शिक्षणासाठी घेतली गेली पाहिजे.
शाळा मान्यताप्राप्त आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी यू-डायस पोर्टलवर जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांक तपासता येतो. ही सोपी प्रक्रिया पालकांच्या मनातील शंका दूर करून मुलांचे भविष्य सुरक्षित करू शकते.
राज्यभरातील एकूण १३०० शाळांची तपासणी करण्यात आली असून, ८०० शाळांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यापैकी १०० शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. पालकांनी अशा शाळांची माहिती मिळाल्यास शिक्षण विभागाकडे तक्रार करून योग्य कारवाईसाठी पुढाकार घ्यावा. व बोगस शाळांचा कारभार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी शासनास पालकांनी मदत करावी.
