जिल्हामहाराष्ट्रराजकीयसामाजिक

मोठी बातमी! आता १ वर्षानंतरचे जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द ; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय…

हे पाऊल उचलून शासनाने बनावट दाखले व अनियमिततेला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या १२ मार्च २०२५ च्या निर्णयानुसार आता एक वर्षानंतर मिळालेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

शासनाच्या निदर्शनास आलं की, तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन जन्म-मृत्यू दाखले दिले आहेत. त्यामुळे अनेक बनावट प्रमाणपत्रे तयार झाल्याचा संशय निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर पाऊल उचलत नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

नवीन नियम काय?

🔹 जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर २१ दिवसांत अर्ज करणं बंधनकारक आहे.
🔹 जर एका वर्षानंतर अर्ज केला, तर ते प्रमाणपत्र ग्राह्य धरलं जाणार नाही.
🔹 अशा प्रमाणपत्रांना सरळ रद्द करण्यात येईल.
🔹 जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार फक्त जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडेच असेल.
🔹 तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली प्रमाणपत्रे अवैध ठरवली जातील.
🔹 अर्जदारांनी आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून पडताळणी करून घ्यावी लागेल.

केंद्र सरकारची सुधारणा…

केंद्र सरकारने १९६९ च्या जन्म-मृत्यू अधिनियमानुसार सुधारणा केली आहे. या सुधारित अधिनियमानुसार विलंबित दाखले देण्याचे काम केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी काय करावं?

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी योग्य वेळेत अर्ज करावा. उशीर झाल्यास ‌जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय प्रमाणपत्र मिळणार नाही. अन्यथा तुमचं प्रमाणपत्र रद्द ठरेल.

Editer sunil thorat 

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

"https://vedhjanshakticha.in/ वेध जनशक्तीचा (Vedh Janshakticha) – सूचना व अस्वीकरण... "वेध जनशक्तीचा" हे वेब पोर्टल पुणे येथून कार्यान्वित केले जात असून, विविध सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक तसेच जनहिताच्या विषयांवरील माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे हा यामागील मुख्य आणि प्रामाणिक उद्देश आहे. या माध्यमाचा उपयोग कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाची बदनामी, अवहेलना अथवा मानसिक, सामाजिक किंवा आर्थिक त्रास देण्यासाठी केला जात नाही. आमच्या प्रतिनिधी, वार्ताहर आणि विश्वसनीय स्रोतांकडून प्राप्त झालेली माहिती प्रसारित करणे हा आमचा निखळ व प्रामाणिक हेतू आहे. प्रसारित केलेल्या बातम्या, लेख किंवा मजकुरासंदर्भात कोणताही वाद, तक्रार अथवा कायदेशीर बाब उद्भवल्यास त्यावरील न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथे राहील. मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात संपर्क : 7249314996 संपादक : श्री धनंजय काळे संपर्क : 9665221813 कायदेशीर सल्लागार : श्री. आनंद थोरात टीप : सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि संबंधित व्यक्तींनी आवश्यक बाबींसाठी वरील मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा. ⚠️ महत्त्वाची नोंद "वेध जनशक्तीचा" हे पोर्टल सत्य, अचूक आणि जबाबदार पत्रकारितेसाठी कटिबद्ध आहे. कोणतीही खोटी, दिशाभूल करणारी किंवा अप्रमाणित माहिती प्रसारित होऊ नये यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. तथापि, अनावधानाने एखाद्या बातमीत किंवा पोस्टमध्ये चुकीची माहिती प्रकाशित झाल्यास संबंधित व्यक्तींनी त्या बातमीची लिंक, आवश्यक पुरावे व सविस्तर माहिती आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त माहितीनुसार वस्तुस्थितीची पडताळणी करून आवश्यक असल्यास संबंधित मजकूर तात्काळ दुरुस्त अथवा हटविण्यात येईल. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??