शालेय बस सुरक्षेसाठी नवे नियम लागू ; ३ महिन्यांत अंमलबजावणी बंधनकारक, सीसीटीव्ही-जीपीएस-सीटबेल्ट अनिवार्य…
पुणे, दि. २७ : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व विद्यार्थी वाहतूक वाहनांसाठी सुधारित नियम लागू केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या १६ जुलै २०२६ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६ लागू करण्यात आले असून, या नियमांची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सुधारित नियमानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर भागात शालेय बस व शालेय व्हॅनच्या परवान्यासाठी वाहनाचे आयुष्यमान १५ वर्षांवरून २० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहनचालक व संस्थांना काहीसा दिलासा मिळणार असला, तरी सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक कठोर अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, शालेय बसच्या शुल्क (दर) निर्धारणाचे अधिकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (RTA) सोपविण्यात आले आहेत.
सर्व शालेय बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस (VLTD) पॅनिक बटणासह, फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टिम, सीसीटीव्ही कॅमेरे, डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टिम, वाहनाचे थेट लोकेशन दाखविणारे मोबाईल अॅप, विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल उपस्थितीची नोंद, पालकांना सूचना देणारी यंत्रणा तसेच किमान ३० दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
तसेच, वाहनातील प्रत्येक आसनाला सीटबेल्ट असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ही महत्त्वाची तरतूद मानली जात आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शालेय वाहतुकीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार असून, पालकांना आपल्या पाल्याच्या प्रवासावर थेट लक्ष ठेवता येणार आहे. तसेच शालेय बस व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
Editer sunil thorat
